Monday, December 8, 2025

बाढ़ की चपेट में पंजाब : आपदा से जूझते और एक दुसरे का सहारा बनते लोग हुकुमती जवाबदेही और मुआवजा हक का सवाल

 बाढ़ की चपेट में पंजाब :

आपदा से जूझते और एक दुसरे का सहारा बनते लोग

हुकुमती जवाबदेही और मुआवजा हक का सवाल



मानसून के इस सीजन में पंजाब, जम्मू-कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड बाढ़ की भीषण चपेट में आए हुए हैं। भारत - पाक सीमा के दोनों तरफ का पंजाब बाढ़ की भयानक मार झेल रहा है। हमारी तरफ के मौजूदा हालतों की तस्वीर हमारे सामने है और यह काफी गंभीर और व्यापक नुकसान को दर्शा रही है। पहले ब्यास और रावी के पानी ने माझा और दोआबा के साथ-साथ फिरोजपुर-फाजिल्का क्षेत्रों में काफी नुकसान किया और अब सतलुज और घग्गर भी उफान पर हैं। भाखड़ा बांध के फ्लड गेट भी खोले जा रहे हैं। बाकी बांध भी इस समय खतरे के निशान पर बह रहे हैं। रोपड़, लुधियाना, पटियाला और संगरूर क्षेत्रों में भी पानी की मार पड़ने का खतरा बना हुआ है। जलमग्न हो चुके पंजाब में हो रहे नुकसान का अभी से अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। अब तक की रिपोर्टों के अनुसार, बाढ़ से 4.33 लाख एकड़ क्षेत्र प्रभावित हुआ है। इन्हीं अनुमानों के अनुसार भी किसानों की फसलों का लगभग तीन हजार करोड़ का नुकसान हो चूका है। दिहाड़ीदार मजदूरों और अन्य छोटे धंधों वालों की दुश्वारियों का कोई अंदाजा ही नहीं है। अब तक 1400 गांव बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं और यह आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। राज्य के 3.54 लाख लोग प्रभावित हुए हैं और 32 लोगों की अब तक मृत्यु हो चुकी है। यह तो अभी प्रारंभिक आंकड़े हैं, संकटमय स्थिति की पूरी तस्वीर नहीं है। जो दुश्वारियाँ लोग झेल रहे हैं और जो इस कारण आने वाले समय में झेलनी पड़ेंगी, उनका आकार-विस्तार और गहराई अंदाजों से परे है। यह पंजाब के लोगों के लिए गहरे संकट की घड़ी है, बहुत मुश्किल वक्त है। गरीबी और जीवन-यापन के संकटों में जीवन की गाड़ी खींच रहे मेहनतकश लोगों के लिए यह बहुत बड़ी आपदा है, उनके जीवन में भारी हलचल है। घर उजड़ रहे हैं, दोबारा बसने के लिए सालों-साल लगेंगे। यह दर्द जितना बयान किया जा सके, कम है। जितना बांटा जा सके, कम है। इस समय प्रान्त के लोगों का पहला सरोकार इस आपदा से निपटना है, इससे पार पाना है, इस पर विजय प्राप्त करना है और मानवीय हस्ती की गरिमा को बरकरार रखना है। इस आपदा से निपटना लोगों के लिए प्राथमिक कार्य बन गया है।

इस आपदा से निपटने के लिए लोगों को इस राज-व्यवस्था से भी निपटना होगा, क्योंकि यह महज एक प्राकृतिक आपदा नहीं है। यह राज-व्यवस्था और इसका प्रशासनिक ढांचा ही है, जो बदलते मौसमों को भी आपदाओं में बदल देता है। यह जनविरोधी ढांचा और इसकी अक्षम कारगुजारी है, जो अधिक बारिश को ही बाढ़ में बदल देती है और एक आपदा का भयावह दृश्य रच देती है। लुटेरी जमातों की मुनाफे की लालसा सामान्य मौसमी घटनाओं को भी लोगों के लिए संकट में बदल देती है। मौसम की मार, चाहे वह सूखा हो या बारिश, को कई गुना बढ़ा देती है। इसीलिए पानी की कमी, सूखा और बाढ़ हमारे देश के लोगों की नियति बन गए हैं। ऐसा होने में यहां इस ढांचे की कमजोर बुनियादों और अपर्याप्त ताने-बाने जैसे बुनियादी कारण हैं, वहीं तात्कालिक तौर पर इसमें हकूमतों की लचर कार्यकुशलता, लोगों के प्रति वफादारी का अभाव, विश्वासघात की घोर प्रवृत्ति, कुप्रबंधन, लापरवाही और समग्र रूप से जनविरोधी रवैया भी सम्मिलित है। ये दोनों पहलू मिलकर विशेष मौसमी घटनाओं को आपदाओं में परिवर्तित कर रहे हैं। 

पंजाब में आए मौजूदा बाढ़ों में भी ये दोनों पहलू शामिल हैं। मूल कारण तो धरती पर हो रही मौसमी तब्दीलियां और जोंक विकास मॉडल द्वारा प्रकृति की जा रही तबाही है। पृथ्वी पर हो रही मुनाफाखोर तकनीकी प्रगति ने सहज प्राकृतिक चक्र को भारी नुकसान पहुंचाया है। यह क्षति बहुत व्यापक और गंभीर है। यह विकृत और बेडोल अनियोजित प्रगति धरती पर पर्यावरणीय बदलावों के लिए जिम्मेदार है। ओजोन परत की तबाही, बढ़ता तापमान, सिकुड़ते ग्लेशियर, फैलते समुद्र, ढहते पहाड़, सूखे और तबाही मचाने वाली बाढ़ें इत्यादि तक इन बदलावों की लंबी श्रृंखला है। विश्व पूंजीवाद के फलस्वरूप उतपन इस घटनाक्रम में हमारा देश भी शामिल है। हमारे पड़ोसी राज्यों जम्मू-कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में प्राकृतिक प्रक्रियाओं के साथ मुनाफामुखी पर्यटन व्यवसायों और मुनाफाखोर औद्योगिक परियोजनाओं के जरिए जमकर खिलवाड़ किया गया है। बड़े पैमाने पर पेड़ों की कटाई, पहाड़ों की तबाही और विनाश ने मिलकर, यहां पड़ने वाली बारिश से होने वाली क्षति को कई गुना बढ़ा दिया है। यहां होने वाली सामान्यतः बारिश भी अब बाढ़ का रूप ले लेती है और यह नीचे की ओर बसे पंजाब में आकर तबाही मचाती है। आगे, पंजाब में भी यही जोंक विकास मॉडल प्राकृतिक चक्र को रौंदे जा रहा है। यहां भी बेतहाशा हो रही खनन गतिविधियों ने नदियों के किनारों को कमजोर कर दिया है। नदियों के प्राकृतिक प्रवाह को बुरी तरह प्रभावित कर दिया गया है। नदियों के समग्र प्रवाह क्षेत्र को मुनाफामुखी लालसाओं ने सँकरा कर दिया है और पानी बढ़ने की स्थिति में जब नदी अपने स्वाभाविक प्रवाह क्षेत्र तक फैलती है तो वह नुकसान में बदल जाता है।

इसके अलावा, नदियों के किनारों पर बांधों की रखरखाव, मजबूती और निर्माण किसी भी हकूमत के लिए कोई मुद्दा नहीं होता, क्योंकि इसके लिए सरकारी बजट की जरूरत होती है। बड़ी रकम जुटाने की आवश्यकता पड़ती है यद्पि इन रकमों से कोई सीधा मुनाफा नहीं मिलता। इसलिए नदी के पानी को नियंत्रित करने, संभालने और नियमित प्रवाह में रखने के लिए राज्य में कोई प्रभावी ढांचा नहीं है। जो पुराने डैम बने हैं, बस वही हैं। दशकों से नदियों के पानी को नियंत्रित करके और अधिक उपयोग में लाने के लिए कुछ नहीं किया गया। पंजाब और हरियाणा में पानी के बंटवारे को लेकर ही सियासी खेल खेले जाते रहे हैं, लेकिन नदी के पानी की संभाल करके किसी भी तरह से सिंचाई ढांचे का विस्तार नहीं किया गया। इन परियोजनाओं के निर्माण पर एक पैसा भी खर्च नहीं किया गया। अब न केवल पानी व्यर्थ बह रहा है, बल्कि यह तबाही भी मचा रहा है। नदियों की विनाशकारी मार को काबू करने के लिए वही करने की जरूरत है, जो दुनिया के कई देश कर चुके हैं। वे काफी हद तक बाढ़ों पर काबू पा चुके हैं या उनसे होने वाली क्षति को काफी हद तक सीमित कर चुके हैं। और ऐसा करने के लिए चंद्र भ्रमण तकनीक की भी जरूरत नहीं है। साधारण किस्म के छोटे-छोटे डैम बनाने हैं। हमारे शासकों द्वारा भले ही दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की बातें की जा रही हों, लेकिन हमारे देश का नाकारा बुनियादी ढांचा पानी के तेज प्रवाहों को भी संभालने और निपटने में सक्षम नहीं है।

तात्कालिक संदर्भ में भी मानसून सीजन के दौरान बाढ़ की संभावना को मद्देनजर रख की जाने वाली तैयारियां अनुपस्थित हैं। मौसमी नालों, नदियों और ड्रेनों की सफाई न करना सहित, सभी इंतजाम गायब हैं। बांधों की सफाई नहीं की गई। इस बार भी भारी बारिश की भविष्यवाणियों के बावजूद सरकार लापरवाह रही। बी.बी.एम.बी. के पानी के मुद्दे पर हरियाणा के साथ टकराव का नाटक करने में व्यस्त रही। इन कुप्रबंधनों में बांधों को जरूरत के अनुसार खाली करने, अतिरिक्त पानी को समायोजित करने की क्षमता बनाने और उच्चतम सीमा तक पानी भरने से बचाने के लिए नियंत्रित मात्रा में पानी को छोड़ते रहने जैसे कदम न उठाना भी शामिल है। ऐसे कदम कुछ हद तक पानी की मार को सीमित करने में भूमिका निभा सकते थे। उल्लेखित गंभीर रूप से अक्षम बुनियादी ढांचे के कारण इन तात्कालिक कदमों की जरूरत कई गुना बढ़ जाती है। लेकिन ये सभी प्रयास सरकारी बजट की मांग करते हैं, सरकारी खर्च - चेष्टा मांगते हैं, लोगों के प्रति वफादारी मांगते हैं, और राजनीतिक इच्छाशक्ति मांगते हैं। लेकिन सरकारों के पास इनमें से कुछ भी नहीं है। न तो इस ओर ध्यान है, न ही यह हकूमति सरोकार का मुद्दा है। बस सब कुछ 'भगवान के भरोसे' है। बस संकट खड़ा हो जाने पर नौटंकी है, भागदौड़ करने का प्रभाव है, बड़े-बड़े ऐलान हैं, फोटो-शूट हैं। इस मामले में सभी अवसरवादी सत्ताधारी और राजनेता एक-दूसरे से आगे निकल जाने की दौड़ में शमिल हैं। अपने आप को बड़े जन-हतैषी के रूप में पेश करने के लिए उतावले हैं। अपने वोट बैंक सुनिश्चित करने के लिए पानी के पास खड़े होकर, हाथों में रोटियां रखकर खाने का नौटंकी कर रहे हैं। वास्तव में तो वह अपने अवसरवादी व्यवहार की नुमायश ही लगा रहे हैं। हकीकत यह है कि सरकार के पास इस आपदा के समय डूबते लोगों को पानी से निकाल पाने के बहुत ही लचर इंतजाम हैं। सरकारी सहायता बेहद अपर्याप्त है जो लोगों तक राहत पहुंचाने के मामले में बहुत सीमित है। हमेशा की तरह लोग ही लोगों का सहारा बन रहे हैं। पंजाब के अन्य क्षेत्रों से दयालु और हिम्मती लोगों की टोलियां हर तरह की मदद ले बाढ़ प्रभावित इलाकों की ओर जा रही हैं। समाज सेवी संगठन और जन-संगठन सहायता जुटा रहे हैं। सहायता के लिए लोगों को लामबंद कर रहे हैं। पंजाबी कौमियत अपनी मानवीय प्रगतिशील परंपराओं को जीवंत रखे हुए है और इसकी जड़ों को और गहरा कर रही है। हरियाणा के गांवों से भी पंजाबी लोगों के लिए सहायता इकट्ठा करने की वीडियो और खबरें आई हैं। लोगों का भाईचारा उनकी आपसी सांझ को दर्शा रहा है। इसे और मजबूत कर रहा है। यह आपदाओं के समय अपनी मज़बूती दिखा रहा है।

इस आपदा के मौके पर लोगों को खुद आगे आकर पीड़ित लोगों का हाथ मजबूती और दृढ़ता से थामने और हर तरह की सहायता करने की प्रवृत्ति को और बल देने की जरूरत है। ऐसे संकटों के समय क्षेत्रीय, जातिगत, ग्रामीण-शहरी या अन्य प्रकार की तथाकथित विभाजन रेखाएं टूटती हैं और मेहनतकश लोगों की मानवीय, भाईचारक और वर्गीय सांझ गहरी होती है। इसलिए हर तरह के विभाजनों से ऊपर उठकर मेहनतकश लोगों के सांझे भाईचारे को उभारने और इसे और पक्का करने की जरूरत है। लोगों द्वारा अपनी ओर से थोड़ा-थोड़ा जोड़कर भेजी गई सहायता न केवल भौतिक दृष्टि से, बल्कि भाईचारे की मजबूती के दृष्टिकोण से भी मूल्यवान है। यह लोगों की असीमित अव्यत सामर्थ्य को भी उजागर करती है और संकटों से निपटने के लिए लोगों की सामूहिक संगठनात्मक कार्रवाई करने की क्षमता में विश्वास जगाती है। हमेशा की तरह उभर रही इस प्रवृत्ति को और मजबूत करने की जरूरत है। लोकपक्षीय शक्तियों और वर्गीय लोक संगठनों को ऐसे प्रयासों में जोर-शोर से सक्रिय होना चाहिए। लोगों के साझा प्रयास जुटाने की पहल को बढ़ावा देना चाहिए और इस तरह का प्रयास जुटाने के उद्यम में अग्रिम भूमिका निभानी चाहिए।

जन शक्तियों को दोहरी जिम्मेदारी उठानी होगी। जहां एक ओर लोगों को अधिक से अधिक राहत कार्यों के लिए लामबंद और संगठित करने की जरूरत है, वहीं दूसरी ओर सरकारों की जवाबदेही तय करने और उन्हें कटघरे में खड़ा करने के कार्य की अगुवाई का जिम्मा भी लोकपक्षीय क्रांतिकारी और जनवादी शक्तियों पर है। लोगों द्वारा बाढ़ पीड़ितों की सीधी सहायता में सक्रियता सरकारों को बरी करने का जरिया नहीं बननी चाहिए, बल्कि इसका सरकारों की जवाबदेही तय करने और लोगों के प्रति बनती जिम्मेदारी को निभाने के लिए दबाव डालने की सरगर्मी के साथ समन्वय करना चाहिए। हकूमति अक्षमता और नाकारा कारगुजारी को उजागर किया जाना चाहिए। कड़ी आलोचना की जानी चाहिए और जिम्मेदारी तय कर उचित सजा की मांग की जानी चाहिए।

इस अवसर पर पंजाब और केंद्र सरकारों से यह मांग की जानी चाहिए कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत कार्यों में तेजी लाई जाए, हर तरह की सहायता के लिए सरकारी तंत्र और ढांचे को सक्रिय किया जाए, राज्य और केंद्र के संसाधनों को बाढ़ की मार झेल रहे लोगों की सहायता के लिए झोंका जाए। हकूमत सक्रिय हो, पानी में फंसे लोगों को बचा रही टोलियों को सरकारी सहायता उपलब्ध करवाए। यह समय सरकारी बजटों पर हक जतलाने का सबसे अहम समय है। इस हक को तत्काल सरकारी सहायता और राहत कार्यों में तेजी लाए जाने के लिए भी जतलाया जाना चाहिए, और साथ ही पुनर्वास के लिए मुआवजा राशि के लिए भी। सरकारी खजाने को लोगों के लिए खोले जाने की मांग करने की जरूरत है लेकिन इसके लिए संघर्ष की जरूरत होगी। पुनर्वास का कार्य कोई साधारण कार्य नहीं है, मामूली और नगण्य राशियों के साथ या आधे-अधूरे वितरण के जरिये आँसू पोंछने जैसी औपचारिक कार्रवाइयों को नामंजूर किये जाने और पुनर्वास के लिए हर पहलू से सहायता की मांग किये जाने की जरूरत है। इसमें घरों, फसलों, पशुओं सहित हुए हर नुकसान के मुआवजे के साथ-साथ कर्ज माफी, ब्याज मुक्त कर्ज, दोबारा बुवाई के लिए सहायता, और खेत मजदूरों तथा अन्य संपत्ति-विहीन वर्गों के लिए गुजारा भत्ता देने, कॉर्पोरेट और अन्य बड़े जोंक लुटेरों पर  प्राकृतिक आपदा विशेष कर लगाने, अडानी/अंबानी, बादल/अमरिंदर जैसे धन कुबेरों से प्राकृतिक आपदा वसूली के जरिये पैसा इक्कठा कर बाढ़ पीड़ितों को देने की मांगें शामिल हैं। भले ही यह अवसर तत्काल राहत कार्यों में जुटने, पुनर्वास में सहयोग करने और साथ ही सरकार पर हर तरह की जिम्मेदारी के लिए दबाव बनाने का है, लेकिन यह अवसर बाढ़ की मार पर काबू पाने से संबंधित महत्वपूर्ण और बुनियादी कदमों को उभारने का भी है। बुनियादी समाधान के इन कदमों में नदियों के प्रवाह को अवैध निर्माणों और अन्य व्यावसायिक बाधाओं से मुक्त रखना, अनावश्यक और विनाशकारी खनन को बंद करना, तटबंधों को मजबूत करना और इसके लिए भारी बजट जुटाना, छोटे बांधों के निर्माण की नीति अपनाना और उनका उचित प्रबंधन करना, राज्य में सिंचाई ढांचे का विस्तार करना, वर्षा जल का संरक्षण और भंडारण करना, प्राकृतिक जल प्रवाह की बहाली करना, प्राकृतिक तालाबों और जलाशयों के माध्यम से भूजल पुनर्भरण की व्यवस्था करना, जम्मू-कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में विनाशकारी तथाकथित विकास परियोजनाओं को रद्द करना, पहाड़ों और जंगलों का संरक्षण करना और अधिक पेड़ लगाने की नीति अपनाना, तथा समग्र रूप से पर्यावरण को नष्ट करने वाले इस जनविरोधी और जोंक हितकारी मॉडल को रद्द करना शामिल है। भले ही इन दिनों ये तात्कालिक संघर्ष के मुद्दे न हों, लेकिन इन मुद्दों का जन चेतना में संचार करना बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि बाढ़ रोकने और नदी जल संरक्षण के दृष्टिकोण से इनका बुनियादी महत्व है। ऐसा न करने पर बाढ़ की मार बार-बार पड़ेगी और आने वाले समय में यह और ज़्यादा भीषण होगी। इसलिए, स्थायी रोकथाम के लिए इन मुद्दों को अब उभारना, और फिर इन्हें संघर्ष का मुद्दा बनाने की दिशा में बढ़ना आवश्यक है।

(सुर्ख लीह के सितंबर-अक्टूबर अंक से)

 

गाज़ा पर बरपाए जा रहे कहर की पीड़ा में शरीक है पंजाब की जन-लहर

 गाज़ा पर बरपाए जा रहे कहर की पीड़ा में शरीक है पंजाब की जन-लहर

 


हम सब इस समय गाज़ा के अंदर मानवता के संहार की इन्तहा देख रहे हैं। इज़रायली हुकूमत द्वारा करीब पौने दो साल से दिन-रात मिसाइलें और बम बरसाकर गाज़ा के 60,000 से अधिक लोगों की हत्या कर दी गई है। पूरी आबादी को घरों से उजाड़ दिया गया है। स्कूल, अस्पताल और हर तरह की बुनियादी सुविधाओं को नष्ट कर गाज़ा पट्टी को मलबे के ढेर में बदल दिया गया है। इज़रायली हकूमत ने फ़िलिस्तीनी लोगों तक पहुंचने वाली हर तरह की सहायता रोक कर भुखमरी के हालात बना दिए हैं। राशन बांटने वाली जगहों पर जमा होते भूखे असहाय फ़िलिस्तीनियों को इज़रायली सैनिक दिन-दहाड़े गोलियों से भून रहे हैं। मासूम बच्चे भूख से तड़प-तड़प कर मर रहे हैं। यह सब कुछ अमेरिकी साम्राज्यवादी हुक्मरानों की शह और पैसों के साथ तथा पश्चिमी साम्राज्यवादी ताकतों के समर्थन से हो रहा है। अमेरिका से जहाज भर-भरकर पहुँचते हथियारों से यह सब हो रहा है। यह मानवता पर बरप रहे कहर की इंतिहा है और हम सभी इस कहर की पीड़ा में शरीक हैं। हम गाज़ा के लोगों के नरसंहार के खिलाफ हैं और इसकी कड़ी निंदा करते हैं। हम इज़रायल और अमेरिकी साम्राज्यवादियों के ऐसे जुल्मों के खिलाफ हैं। हम संघर्षरत फ़िलिस्तीनी लोगों के साथ हैं, जिन्हें अपनी ही धरती से उजाड़ा जा रहा है। हम फ़िलिस्तीनी लोगों पर हो रहे जुल्मों के खिलाफ दुनिया भर के इंसाफ पसंद लोगों की आवाज़ में अपनी आवाज़ मिलाते हैं।

 

इज़रायली और अमेरिकी साम्राज्यवाद - मुर्दाबाद!

संघर्षरत फ़िलिस्तीनी लोग - ज़िंदाबाद!

दुनिया भर के मेहनतकश लोगों की एकता - ज़िंदाबाद!

संघर्षरत फ़िलिस्तीनी लोग - ज़िंदाबाद!

दुनिया भर के मेहनतकश लोगों की एकता - ज़िंदाबाद!

 

(आदिवासी इलाकों में हो रहे उत्पीड़न के खिलाफ मोगा में हुए जन प्रदर्शन के दौरान सामूहिक रूप से पारित प्रस्ताव)


 

भारत-अमेरिका व्यापार समझौते के खिलाफ लामबंदी

 भारत-अमेरिका व्यापार समझौते के खिलाफ लामबंदी



अमेरिका और भारत के बीच चल रही व्यापारिक समझौते की वार्ता के खिलाफ लोक मोर्चा पंजाब ने इस वार्ता को रद्द करने के लिए जनसभाओं का आह्वान किया है। इन सभाओं में किसानों, मजदूरों, युवाओं, छात्रों, शिक्षकों, किसान-मजदूर महिलाओं और ठेका भर्ती कर्मचारियों सहित विभिन्न संगठनों के सक्रिय सदस्यों ने हिस्सा लिया।

भारत-अमेरिका के दरमियान चल रही इस वार्ता से छंट कर सामने आ रही बातें, होने जा रहे व्यापारिक समझौते के जनविरोधी और देशविरोधी होने की ही पुष्टि कर रही हैं। अमेरिकी साम्राज्यवादी सरगना डोनाल्ड ट्रंप अपने देश के गंभीर आर्थिक संकट का बोझ भारत पर थोपने के लिए साम्राज्यवादी धौंस दिखा रहा है। वह चाहता है कि भारत द्वारा अपनी मंडी को उसके लिए पूरी तरह खोल दिया जाए, सभी रुकावटें हटा दी जाएं और आयात-निर्यात पर टैरिफ समाप्त कर दिए जाएं। इसके अलावा, कृषि क्षेत्र में आनुवंशिक रूप से संशोधित अनाज (जो भारत में प्रतिबंधित है) जैसे मक्का, सोयाबीन इत्याद, मवेशिओं को मांसाहारी खुराक देकर उत्पन्न डेयरी उत्पाद और कई अन्य अनावश्यक वस्तुएं अमेरिका से खरीदने की मांग की जा रही है। साथ ही, उसकी मंजूरी के बिना किसी अन्य देश, खासकर रूस, के साथ व्यापारिक लेन-देन करने पर भारी जुर्माने और सख्त पाबंदियों की धमकी दी जा रही है। यह वार्ता भारत पर खुला और प्रत्यक्ष साम्राज्यवादी हमला है। भारत की भाजपा सरकार, अमेरिकी साम्राज्यवाद की इस धौंस के सामने भीगी बिल्ली बनी बैठी है और भारतीय हकूमत की पहले से ही चली आ रही

मोदी हकूमत की प्रतिक्रिया और भारत के लिए आगे की राह का सवाल

 ट्रंप की धौंस:

मोदी हकूमत की प्रतिक्रिया और भारत के लिए आगे की राह का सवाल

           - पावेल कुस्सा




अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत की मोदी हकूमत के साथ किये जा रहे व्यवहार ने भारतीय सत्ता के उच्च हलकों में एक अजीब सी बेचैनी और हताशा पैदा कर रखी है। पिछले दशकों में, सभी भारतीय हकूमतें जिस तरह अमेरिका के साथ भारत के संबंधों का अनुकीर्तन करती रही हैं और इन्हें विकसित करने में सक्रिय रही हैं, उससे भारतीय सत्ता के गलयारों ने अमेरिका की नज़र-ए-इनायत हासिल रखने की एक धारणा बना रखी थी, जिसे ट्रंप के टैरिफ हमले ने अचानक खतरे में डाल दिया है। ट्रंप सरकार मांग कर रही है कि भारतीय बाजारों को अमेरिकी वस्तुओं के लिए पूरी तरह से शुल्क-मुक्त कर दिया जाए और देश में उनकी निर्बाध बिक्री की गारंटी की जाए। भारतीय हुक्मरानों द्वारा की गई बहुत सी पेशकशों के बावजूद, ट्रंप की इच्छाओं के अनुसार यह समझौता न होने के कारण ट्रंप द्वारा भारतीय वस्तुओं पर 50% कर लगा दिए गए हैं। इन भारी करों के कारण कई भारतीय निर्यात प्रभावित हुए हैं। भारतीय वस्तुओं के कई उत्पादन केंद्रों से छंटनी की खबरें भी आने लगी हैं। ट्रंप द्वारा मोदी सरकार पर रूस से कच्चा तेल खरीदना बंद करने हेतु भी दबाव बनाया गया है। ट्रंप के इस दबाव ने मोदी हकूमत को उलझन में डाल दिया है। लेकिन मोदी सरकार इन उलझनों से निकलने का कोई वैकल्पिक रास्ता निकालने के बजाय, यूक्रेन मुद्दे पर अमेरिका और रूस के बीच समझौते की उम्मीदें पाल कर ही ट्रंप के आक्रामक व्यवहार से मुक्ति पाने की संभावना जता रही थी। ट्रंप द्वारा भारत सरकार को खुलमखुल्ला दी जा रही चेतावनियों के दरमियाँ भी भारतीय हकूमत के विभिन्न हिस्सों में अभी भी यही सुर सुनाई दे रहे हैं कि भारत-अमेरिका संबंध बहुत गहरे और दीर्घकालिक हैं और मौजूदा संकट का इन पर ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा। पिछले दो दशकों से अलापी जा रही वही सुर फिर से दोहरायी जा रही है कि 21वीं सदी भारत और अमेरिका के बीच सहयोग के जरिये आने वाली समृद्धि की सदी है।  इसका सबसे प्रकट और विनयशील निरूपण शशि थरूर द्वारा इंडियन एक्सप्रेस अख़बार में लिखे एक लेख में देखने को मिला है। इस "बुद्धिजीवी राजनेता" ने अमेरिकी सत्ता प्रतिष्ठान के सामने भारत के साथ अमेरिकी संबंधों के फ़ायदे गिनाने की कोशिश की है। अमेरिकी हुक्मरानों से भारत को खो न देने के लिए अनुरोध किया है और भारत को खोने की तुलना 1940 के दशक में चीन के अमेरिका के हाथों से निकल जाने से की है, जब चीनी क्रांति ने अमेरिकी साम्राज्य को चीन से खदेड़ दिया था। शशि थरूर की यह सोच भारतीय सत्ता प्रतिष्ठान में आम रूप से ही पाए जाने वाले विचारों का ही प्रतिबिंब है। ऐसे आम विचारों में, भारत को 1940 के दशक के चीन की तरह अमेरिकी अधीनता में ही कल्पित किया जा रहा है। ऐसी परिस्थितियों में भी, ऐसी अपेक्षाएँ और ऐसी सुर भारतीय शासक वर्गों के दृष्टिकोण से अमेरिका के साथ संबंधों की स्थिति को बयान करती है। यहां तक कि अभी भी भारत सरकार द्वारा फिर से  व्यापार वार्ता शुरू होने की उम्मीद की जा रही है और नए-नए प्रस्ताव पेश किये जा रहे हैं। दुनिया की साम्राज्यवादी महाशक्ति से उदार व्यवहार की ऐसी अपेक्षा, देश के नीति-निर्माताओं की दशा और दिशा का बयान भी बन रही है। यह अलग विषय है कि ट्रंप द्वारा भारत को बार-बार करों के माध्यम से धमकाने के बावजूद मोदी सरकार द्वारा चुप्पी साध लेने का जो रवैया अपनाया गया है, कैसे वह स्वयं ही अमेरिका-भारत संबंधों की वास्तविक स्थिति को कुछ इस तरह रेखांकित करता है कि ये संबंध समानता पर आधारित सहयोग और सहचार्य के संबंध नहीं हैं, बल्कि इन सबंधों में एक ओर साम्राज्यवादी शोषण और उत्पीड़न का लक्ष्य और दूसरी ओर एक अधीनस्थ हैसियत की वास्तविकता प्रत्यक्ष है। अगर अब तक के इन संबंधों के सभी पहलुओं की जाँच-पड़ताल की जाए, तो भी यही तस्वीर उभरती है।

अब, भले ही मोदी सरकार द्वारा भारतीय किसानों के हितों की रक्षा के दावे किये जा रहे हों, लेकिन इन बयानों के पर्दे के पीछे ट्रंप प्रशासन को लुभाने और मनाने के प्रयास भी किये जा रहे हैं। व्यापार समझौते पर बातचीत शुरू होने के बाद से ही इस तरह के कई कदम उठाए गए हैं जिन के जरिये ट्रंप प्रशासन को खुश किया जा सके। मसलन, ट्रंप को डॉलर में व्यापार जारी रखने का भरोसा दिया गया, मोटरसाइकिल, सैटेलाइट ग्राउंड इंस्टॉलेशन और व्हिस्की जैसी कई चीज़ों पर टैक्स में कटौती की गई। गूगल पर टैक्सों में कटौती की गई और इसी तरह मेटा जैसी ट्रंप समर्थित कंपनियों पर करों में कटौती कर ट्रंप को खुश करने की कोशिश की गई। इसी तरह, सेना की हिचकिचाहट के बावजूद F-35 लड़ाकू विमान खरीदने का भरोसा दिया गया। यह भी कहा गया कि भारत अमेरिका से कच्चे तेल और गैस का मुख्य खरीदार बनेगा, परमाणु रिएक्टर खरीदने की बातें की गई, और उस समय ट्रंप के दोस्त बने अरबपति एलन मस्क को खुश करने की कोशिश की गई। उनकी 8,000 इलेक्ट्रिक कारों को देश में बिक्री की मंज़ूरी दी गई और उनकी स्टारलिंक कंपनी के कारोबार के लिए रास्ते खोले गए। भारतीय हुक्मरानों की इन तमाम कोशिशों के बावजूद, जब ट्रंप ने भारी टैक्स लगाए, तो भारतीय शासक यही कहते रहे कि ये दूसरों की तुलना में तो कम ही हैं! अब, समझौता सिरे न चढ़ने के बाद भी मोदी सरकार ने देश में कपास पर आयात शुल्क खत्म कर दिया है, जिसकी सीधी मार कपास उत्पादक किसानों पर पड़ेगी। विडंबना यह है कि भारत सरकार ने तो पूरी तरह दंडवत होते हुए अमेरिका से आने वाले कपास पर कर समाप्त कर दिए हैं, जबकि अमेरिका ने उसी कपास से बन कर जाने वाले कपड़ों पर अमेरिका में कर लगा दिए हैं। यह स्थिति दर्शाती है कि किसानों की सुरक्षा के केवल खोखले दावे ही किये जा रहे हैं और इन दावों के ज़रिए ही अपनी देशभक्ति साबित करने की कोशिश की जा रही है, जबकि वास्तव में अमेरिकी साम्राज्यवादी अधीनता को पूरी तरह स्वीकार किया जा रहा है।

तथाकथित अमेरिका-भारत मैत्री पर छाए ट्रंपमय अनिश्चितता के बादलों के बीच, यह सवाल अहम है कि अब भारत के लिए क्या रास्ता हो। भारतीय हुक्मरानों ने अब तक जो रास्ता चुना है, वह साम्राज्यवादी देशों की अर्थव्यवस्थाओं से बंधा विकास का रास्ता है। साम्राज्यवादी देशों के लिए देश की अर्थव्यवस्था को मंडी के रूप में ज्यादा से ज्यादा खोलना और देश के बड़े पूँजीपति घरानों के लिए साम्राज्यवादी देशों समेत दुनिया के विकसित मुल्कों के बाज़ारों तक पहुँच बनाना। यह रास्ता भारत में साम्राज्यवादी बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा पूँजी निवेश के मार्ग को प्रशस्त करने और यहां से निर्यातोन्मुखी विनिर्माण (मैन्युफैक्चरिंग)  को प्रोत्साहित करने का मार्ग है। साम्राज्यवादी वैश्वीकरण की नीतियों के तहत, सभी भारतीय हकूमतें विकास के इसी मार्ग को अपनाती आ रही हैं। इसी रास्ते पर चलकर ही भारत के विश्व गुरु बनने के दावे किए जाते रहे हैं और दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में भारत के विश्व में अग्रणी स्थान हासिल कर लेने की उम्मीदें जताई जाती रही हैं। इस मामले में चीन को भी पीछे छोड़ देने के दावे किए जाते रहे हैं। खासकर पाँच साल पहले कोविड संकट में घिरे चीन के मुकाबले भारत को साम्राज्यवादी बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लिए मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की उम्मीदें भी इसी मार्ग के भरोसे रखी गई थीं। लेकिन ऐसी तरक्की की उम्मीदें पालते समय चीन द्वारा की गई प्रगति के पीछे काम करते कारकों को नज़रअंदाज़ कर दिया गया। चीन की वर्तमान तरक्की में समाजवादी चीन के दौर में विकसित किये गए मज़बूत आर्थिक और औद्योगिक आधार की मुख्य भूमिका रही है, जिसके ज़रिए साम्राज्यवादी वैश्वीकरण की नीतियों के दौर में अमेरिकी छत्रछाया के तले अन्य बाज़ारों तक पहुँच बनाकर उत्पादन किया गया। हालाँकि चीन द्वारा की गई तरक्की के मायनों की चर्चा भले ही एक अलग मुद्दा है, लेकिन फिर भी भारत के दूसरा चीन बनने का मार्ग दूर की कौड़ी है। भारत के पास न तो वैसा औद्योगिक आधार है और न ही अब दुनिया के बाज़ारों तक 80 और 90 के दशक की तरह पहुँच हो पाना सम्भव है।

भारतीय हकूमतों द्वारा अपनाया गया विकास का यह मार्ग और यह पूरा मॉडल देश को विश्व साम्राज्यवादी अर्थव्यवस्था से बाँधने का मॉडल है। विशेषतया, अमेरिकी साम्राज्यवादी और पश्चिमी यूरोपीय साम्राज्यवादी देशों की अर्थव्यवस्थाओं की दास अर्थव्यवस्था के रूप में भारतीय अर्थव्यवस्था की मुकम्मल ढलाई कर देने का मॉडल है। वर्तमान दौर में, विश्व साम्राज्यवादी अर्थव्यवस्था संकट का सामना कर रही है और यह संकट विभिन्न साम्राज्यवादी देशों के बीच आपसी विरोधों को भी तीव्र कर रहा है। साम्राज्यवादी संकट की यही तीक्ष्णता ट्रंप जैसे हुक्मरानों को भारत जैसे देशों की मंडियों तक बहरहाल मनचाही पहुँच बनाने के लिए धकेल रही है। यही कारण है जिस के चलते ट्रंप हकूमत करों का दबाव बनाकर मन वांछित छूट लागू करवाने का रास्ता अपना रही है। साम्राज्यवादी संकटों के कारण दुनिया में अनिश्चितता का माहौल भी बना हुआ है। इन संकटों के कारण ही साम्राज्यवादी और विकसित पूंजीवादी देशों में अपने-अपने बाजारों के लिए संरक्षणवादी कदम उठाए जा रहे हैं। विश्व पूंजीवाद द्वारा गढ़ा गया वैश्वीकरण का नारा एक वैचारिक हथियार के रूप में मात खा रहा है। अमेरिकी साम्राज्यवादियों द्वारा अपने ही स्वामित्व वाले विश्व व्यापार संगठन के सभी नियमों और विनियमों को कदमों तले रौंदा जा रहा है और खुद इनकी अवहेलना कर मुक्त व्यापार समझौतों के लिए अन्य देशों पर दबाव डाला जा रहा है। इन परिस्थितियों में, भारत जैसे देशों के लिए मंडियों की तलाश और भी कठिन कार्य है। इन परिस्थितियों में भारत के पास किसी एक या दूसरे साम्राज्यवादी देश की शरण में जा कर आगे बढ़ने का विकल्प नहीं है। न ही, रूस और अमेरिका के बीच चल रहे संघर्ष का लाभ उठाते हुए किसी एक या दुसरे से कम - ज्यादा रियायतें प्राप्त करने से ऐसा कोई रास्ता निकलने वाला है। रूसी और चीनी नेताओं के साथ बैठकें करके मोदी वैकल्पिक संभावनाओं का आभास देने की कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन यह कोशिशें  अमेरिकी साम्राज्यवादी अधीनता के दायरे की सीमाओं के अंदर-अंदर खेलने की गुंजाइशों का इस्तेमाल भर है। मूलतः, उम्मीदें अभी भी अमेरिकी साम्राज्य से ही नज़र-ए-इनायत की हैं।

भारत के पास अपनी नियति संवारने का अपना रास्ता होना चाहिए। इस के लिए भारत को आत्मनिर्भर विकास का रास्ता अपनाना होगा। इसके लिए निर्यातोन्मुखी उत्पादन की बजाय घरेलू बाजार के लिए उत्पादन की ओर रुख करना होगा। इसके लिए घरेलू बाजार का विस्तार करना होगा और उसे जीवंत बनाना होगा। सिकुड़ते घरेलू बाजार की वर्तमान स्थिति की एक झलक अमेरिका द्वारा 50 प्रतिशत टैरिफ लगाए जाने के कारण भारतीय उत्पादकों के लिए पैदा हुई स्थिति में भी देखी जा सकती है। भारत से अमेरिका को निर्यात होने वाले कपड़े, चमड़ा, झींगा, मछली और कालीन आदि कई उत्पाद हैं जो देश के बाजार में इसलिए नहीं बिकते क्योंकि यहां की एक बड़ी आबादी रोजमर्रा की आवश्यकताओं की इन वस्तुओं को भी खरीदने में असमर्थ है। घरेलू बाजार में इनकी खपत न होने के कारण ही ये अमेरिकी बाजार में पहुंचते हैं, जबकि ये ऐसी वस्तुएं हैं जिनके बिना किसी भी देश के लोग तंगी और आभाव में अपना जीवन गुजारते हैं। हमारे देश के लोगों को आमतौर पर ही जूते, बैग और कपड़ों की कमी का सामना करना पड़ता है, जबकि यहां बनी ये वस्तुएं विदेशी बाजारों में जाती हैं। स्थानीय बाजार में लोगों की क्रय शक्ति में वृद्धि करके ही इन उत्पादकों की निर्यात पर निर्भरता कम की जा सकती है।

घरेलू बाजार में जान फूंकने का बुनियादी समाधान कृषि की प्रगति और कृषि में लगी आबादी की क्रय शक्ति में वृद्धि है। चूँकि देश की कुल श्रम-शक्ति में सबसे बड़ी आबादी कृषि क्षेत्र में लगी हुई है, इसलिए इस क्षेत्र की समृद्धि देश की समग्र प्रगति का आधार बनती है। कृषि क्षेत्र की समृद्धि, भूमि सुधारों के जरिये गरीब व भूमिहीन किसानों व खेतिहर मजदूरों को भूमि का मालिक बनाने की आमूल-चूल तब्दीली द्वारा ही की जा सकती है। इसके साथ जुड़े अन्य कदमों, जैसे सस्ते या ब्याज-मुक्त दीर्घकालिक ऋण उपलब्ध कराने, मौजूदा ऋणों को समाप्त करने, सरकारी मंडीकरन की उचित व्यवस्था करने और निजी कंपनियों को फसलों के मंडीकरन से बाहर रखने जैसे कदमों की एक लंबी श्रृंखला के साथ, कृषि क्षेत्र विकास की राह पर अग्रसर हो सकता है और देश के औद्योगीकरण की प्रक्रिया को गति प्रदान करने का आधार बन सकता है। औद्योगीकरण के लिए कच्चा माल उपलब्ध करवाने और तैयार माल की खपत के लिए समृद्ध हुआ कृषक वर्ग इन वस्तुओं का उपभोक्ता बाजार बनता है। वर्तमान में, साम्राज्यवादी देशों का माल हमारे उपभोक्ता बाज़ार पर भी कब्जा जमाए बैठा है और दूसरी तरफ कृषि क्षेत्र की बदहाली ने घरेलू बाज़ार को बेहद सिकोड़ दिया है। देश में आने वाला साम्राज्यवादी पूँजी निवेश देश के प्राकृतिक संसाधनों और श्रम शक्ति का अंधाधुंध दोहन करता है और यहां से कई गुना पूँजी लूट कर ले जाता है, जो भारतीय अर्थव्यवस्था में पुनर्निवेशित नहीं हो पाती और भारतीय उद्योग तथा कृषि हमेशा पूँजी की कमी से जूझते रहते हैं। घरेलू बाज़ार-उन्मुख उत्पादन का यह मॉडल यहां कृषि क्षेत्र के भीतर अर्ध-सामंती संबंधों के पूर्ण उन्मूलन की माँग करता है, वहीं यह साम्राज्यवादी देशों के साथ सभी गैर-बराबरी वाली व्यापार संधियों को रद्द करने और अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण क्षेत्रों तक उनकी पहुँच को निषेध करने की भी माँग करता है।

यही एकमात्र रास्ता है जिसे अमेरिकी साम्राज्यवादी धौंस के जवाब में भारत को अपनाना चाहिए। लेकिन अब तक ऐसा न हो पाने का मूल कारण यह है कि भारत का शासक वर्ग देश के बड़े पूँजीपतियों के हितों के अनुसार सोचता और योजनाएँ बनाता है। उन बड़े पूँजीपतियों के हित साम्राज्यवादी कम्पनियों से जुड़े हुए हैं और वे इन कम्पनियों के छोटे साझेदारों के रूप में उत्पादन और व्यापार की प्रक्रियाओं में शामिल होते हैं। वे साम्राज्यवादी संरक्षण से जुड़कर ही फलते-फूलते हैं और उनकी तो हस्ती ही साम्राज्यवादी बहुराष्ट्रीय कम्पनियों से जुड़ी होती है। यही स्थिति भारतीय जनता को, अमेरिकी साम्राज्यवाद की छत्रछाया तले विकास करने के भ्रम में रखती है।

इस प्रकार, अंततः विकास के इस मार्ग का सवाल एक राजनीतिक सवाल है, क्योंकि इसे लागू करने वाले वर्ग की देश में वर्तमान राजनीतिक हैसियत के चलते देश के किसानों, मजदूरों और अन्य श्रमिकों की प्रगति की गारंटी करने वाले विकास मार्ग को अपनाना संभव नहीं है। इस प्रकार के जन-हितकारी विकास पथ को अपनाने के लिए लोगों की राजनीतिक हैसियत और वर्चस्व के सवाल को संबोधित होना आवश्यक है।

                                                                    september 2025

अमेरिकी टैरिफों की भयंकर मार: उजाड़ेगी निर्यात-उन्मुख उद्योग और रोजगार

 अमेरिकी टैरिफों की भयंकर मार:

उजाड़ेगी निर्यात-उन्मुख उद्योग और रोजगार



अमेरिका द्वारा भारतीय निर्यात पर 27 अगस्त से लगाए गए 50 प्रतिशत टैरिफ के लागू होने के बाद, अमेरिका को सामान का निर्यात करने वाले उद्योग जगत में हाहाकार मच गयी है। भारतीय सामान अमेरिकी बाज़ार में पहले से डेढ़ गुना महंगा हो जाने से उसकी माँग कम हो जाएगी और कम टैरिफ वाले देशों की तुलना में वे अमेरिकी बाज़ार में टिक नहीं पाएगा। टैरिफ लागू होने से पहले ही, इसकी माँग न रहने की आशंकाओं के चलते उत्पादन प्रक्रिया ठप्प होने, ऑर्डरों को होल्ड पर रखने और ऑर्डर रद्द होने का सिलसिला शुरू हो गया था। कारीगर श्रमिकों की छंटनी शुरू हो गई थी और इस मसले का कोई समाधान न निकले की सूरत में इन निर्यात व्यवसायों का विनाश, लाखों श्रमिकों की छंटनी, इन कारीगरों, श्रमिकों और आपूर्ति श्रृंखला में हिस्सेदार कई अन्य सहायक व्यवसायों और परिवारों का भविष्य अनिश्चितता और अंधकार में धकेल दिए जाना तय है। एक व्यापक मानवीय संकट पैदा हो सकता है।

चूंकि ये टैरिफ अभी-अभी लागू हुए हैं, इसलिए इनके विस्तृत प्रभावों के सामने आने में अभी कुछ समय लगेगा, लेकिन फिर भी अलग - अलग निर्यात उद्योगों पर संभावित प्रभाव का अभी से काफी हद तक अनुमान लगाया जा सकता है। जिसकी संक्षिप्त चर्चा नीचे दी गई है:

अमेरिका को निर्यात की जाने वाली वस्तुओं में एक महत्वपूर्ण वस्तु तराशे हुए हीरे, मानक और आभूषण हैं। गुजरात इस हीरा व्यवसाय का मुख्य केंद्र है। वर्ष 2024-25 में भारत ने अमेरिका को लगभग 10 अरब  डॉलर मूल्य के हीरे या हीरे जड़ित आभूषणों का निर्यात किया था, जो कुल हीरा निर्यात का 40 प्रतिशत था। पिछले वर्ष इस पर टैरिफ दर मात्र 2.1% थी। जो अब बढ़कर 52% हो गई है। यदि ये भारतीय माल अमेरिकी बाजार में नहीं बिकता, तो इतनी बड़ी मात्रा के लिए जल्द ही कहीं वैकल्पिक बाजार मिलना आसान नहीं है। इसीलिए गुजरात का हीरा उद्योग शोक में डूबा हुआ है। अकेले सूरत में ही लगभग 12 लाख श्रमिक इस उद्योग से जुड़े बताए जाते हैं। प्राप्त समाचारों के अनुसार टैरिफ लागू होने से पहले ही लगभग एक लाख हीरा श्रमिकों की छंटनी कर दी गई थी। माल की मांग में संभव भावी कटौती लाखों अन्य श्रमिकों के सिर पर छंटनी की तलवार की तरह लटक रही है। व्यवसायों का बड़े पैमाने पर उजाड़ा होना तय है।

अमेरिका को बड़े पैमाने पर किए जाने वाले निर्यातों में कपड़ा और परिधान उद्योग महत्वपूर्ण स्थान रखता है। वर्ष 2024-25 में इस उद्योग ने अमेरिका को 10.8 अरब डॉलर का निर्यात किया, जो भारत के इस उत्पाद के निर्यात का 35% था। भारत में इस उद्योग से जुड़े दस प्रमुख क्लस्टर हैं। नई टैरिफ दरों के लागू होने से अमेरिका में टैरिफ दरें बढ़कर 63.9% हो गई हैं। इतनी ऊंची टैरिफ दरों का भारतीय निर्यात की मांग पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। भारतीय सामान वियतनाम, बांग्लादेश और कम टैरिफ दरों वाले अन्य देशों के सामान के मुकाबले टिक नहीं पाएगा। प्राप्त समाचारों के अनुसार तमिलनाडु के त्रिपुर, नोएडा, सूरत आदि में उत्पादन प्रकिर्या बंद हो गई है। नोएडा और गुरुग्राम में क्षमता विस्तार की योजनाओं को ब्रेक लग गए हैं। लुधियाना में धागे और कपड़े की बिक्री पर मंदी छाई हुई है। व्यवसायों में लगा पैसा जाम हो गया है। बेंगलुरु में काम शिफ्टों की कटौती लगनी शुरू हो गई है। परिधान और वस्त्र उद्योग ने कम टैरिफ वाले देशों की ओर रुख करने की योजनाएं  बनानी शुरू कर दी हैं। लाखों श्रमिकों, जिनमें बड़ी संख्या में महिलाएं हैं, का भविष्य अनिश्चित हो गया है।

भारत ने पिछले साल अमेरिका को 1.2 अरब  डॉलर मूल्य के कालीन निर्यात किए। भारतीय कालीनों पर टैरिफ अब बढ़कर 52.9 प्रतिशत हो गया है। उत्तर प्रदेश का भदोही, कालीन उद्योग का एक प्रमुख केंद्र है जहाँ लगभग 20,000 करोड़ रुपये का वार्षिक कारोबार होता है। लाखों लोग प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इस व्यवसाय से जुड़े हुए हैं। उच्च टैरिफ दरों के कारण, भारतीय कालीन अब तुर्की, कोलंबिया आदि देशों के निर्यात के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाएंगे।

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अनुसार, पिछले साल भारत ने अमेरिका को 2.4 अरब डॉलर मूल्य का झींगा मछली का निर्यात किया, जो कुल मछली निर्यात का 32.4 प्रतिशत था। इस मछली पर पहले 10 प्रतिशत आयात शुल्क था, जो अब बढ़कर 60 प्रतिशत हो गया है।  7 अगस्त को जब केवल 25 प्रतिशत प्रतिकिर्यातमिक टैरिफ लागू किया गया था, तो झींगा उत्पादक आंध्र के किसानों से मछली के खरीद मूल्य में 20 से 25 प्रतिशत की गिरावट आई थी। अब 50 प्रतिशत टैरिफ लागू होने से निर्यात में तो काफी कमी आएगी ही लेकिन साथ की साथ कीमतें भी बहुत ज्यादा गिर जाएगीं। लाखों झींगा पालक किसान बर्बाद हो जाएंगे। भारत को अरबों डॉलर के राजस्व का नुकसान होगा।

कानपुर और आगरा चमड़ा व्यापार के प्रमुख केंद्र हैं। जहां से हर साल लगभग दो - ढाई हजार करोड़ रुपये के चमड़े के सामान का निर्यात किया जाता है। अकेले आगरा से हर साल 7 से 8 लाख जोड़ी चमड़े के जूते निर्यात किए जाते हैं।

उपरोक्त के अलावा, कई अन्य स्थानों से अमेरिका को विभिन्न प्रकार के सामान का निर्यात किया जाता है। जिसमें हस्तशिल्प, फर्नीचर और बिस्तर, कृषि उत्पाद (जैसे बासमती चावल, गरम मसाले, चाय, शहद, दालें, तिल आदि), ऑटो पार्ट्स, कृषि मशीनरी, मशीनें और मशीन टूल्स, खेलों का सामान, स्टील, एल्युमीनियम और तांबा, रेशमी कपड़े, जैविक रसायन जैसी अनगिनत अन्य वस्तुएँ शामिल हैं।

अमेरिका को किए जाने वाले इन निर्यातों की एक साझा विशेषता यह है कि ये सभी वस्तुएँ मध्यम या लघु एवं सीमांत इकाइयों में निर्मित होती हैं। जहाँ श्रम का अत्यधिक गहन उपयोग होता है। इस प्रकार, इन निर्यातों से लाखों की संख्या में श्रमिक जुड़े हुए हैं जिन पर लगभग उतने ही परिवार निर्भर हैं। इन व्यवसायों से कई अन्य प्रकार के सहायक काम करने वाले श्रमिक भी जुड़े होते हैं। ये व्यवसाय भी अक्सर सरकारी सहायता के मामले में उदासीनता का शिकार रहते हैं। इन शुल्कों का घातक प्रभाव आबादी के सबसे गरीब श्रमिकों के एक बहुत बड़े हिस्से को अपनी चपेट में ले लेगा। इसके अलावा, अगर टैरिफों का यह मामला लंबित रहता है, तो भारतीय शासकों के लिए वैकल्पिक बाजार खोजने का काम आसान नहीं होगा। पहले से ही खोई जा चुकी मंडियों में, वहां पैर जमाए बैठों को उखाड़ कर उनके स्थान पर फिर से कब्जा करना आसान नहीं होगा। हमारे जैसे देशों में, छोटे व्यापारियों और असंगठित श्रमिकों का ध्यान रखने वाला निज़ाम भी नहीं है। इसलिए, निर्यात-उन्मुख उद्योगों का टैरिफों की मार में आने का मतलब है यहां कार्यरत श्रमिकों का उजाड़ा।

पंजाब को दोनों ही परिस्थितियों में मार

पंजाब के कई शहर, विशेष रूप से लुधियाना और जालंधर, हर साल 30,000 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य के कपड़ा और परिधान, खेलों का सामान, ऑटो पार्ट्स, इलेक्ट्रिक और मशीन टूल्स, कृषि उपकरण आदि का निर्यात करते हैं। फ्री प्रेस जर्नल की एक रिपोर्ट के अनुसार 6,000 करोड़ रुपये का कपड़ा, 8,000 करोड़ रुपये के परिधान, 4,000 करोड़ रुपये के ऑटो पार्ट्स, 5,000 करोड़ रुपये के मशीनरी और उपकरण तथा हजारों करोड़ रुपये के अन्य सामान का निर्यात इन टैरिफों से प्रभावित होगा। बड़े पैमाने पर रोजगार का उजाड़ा होगा, जिसका असर बिहार, यूपी, उत्तराखंड जैसे राज्यों में भी दिखाई देगा। अगर बढ़े हुए टैरिफों का मसला जल्द नहीं सुलझा, तो परिणामस्वरूप पंजाब को यहां के उद्योग और रोजगार पर घातक प्रभाव झेलने होंगे। और दूसरी तरफ अगर हकूमत, अमेरिका से समझौता कर, कृषि बाजार अमेरिकी उत्पादों के लिए  खोलती है, तो इसका भयानक खामियाजा किसानों को भुगतना पड़ेगा। किसानों की बेचैनी और आंदोलन तेज और उग्र होंगे। इन परिस्थितियों में मोदी सरकार बुरी तरह घिरी हुई है।

                                                    सितंबर 2025