Tuesday, August 11, 2026

दाखिलों के लिए परीक्षाओं का जंजाल क्यों!


 दाखिलों के लिए परीक्षाओं का जंजाल क्यों!

नीट परीक्षा के मुद्दे के संबंध में उभरे आंदोलन ने यह सवाल फिर सामने ला दिया है कि उच्च शिक्षा के लिए विभिन्न पाठ्यक्रमों में दाखिले हेतु परीक्षाओं की शर्त विद्यार्थियों के लिए एक बड़ा जंजाल बनी हुई है। पहले की कक्षाओं के अंकों के आधार पर चयन करने के बजाय एक ऐसी बाधा खड़ी कर दी गई है जिसे पार करने के लिए विद्यार्थी स्कूली पाठ्यक्रमों से कहीं आगे जाकर भारी बोझ उठाने को विवश होते हैं। इस बाधा को पार करवाने के नाम पर कोचिंग सेंटरों का एक बड़ा व्यवसाय खड़ा हो गया है। इन परीक्षाओं के माध्यम से केवल योग्यता की जाँच नहीं की जाती, बल्कि महंगे कोचिंग सेंटरों और अन्य उच्चस्तरीय शैक्षिक संसाधनों तक पहुँच की हैसियत की भी जाँच की जाती है। इनकी तैयारी से जुड़े अत्यंत महंगे प्रोजेक्टों के कारण आबादी का एक बड़ा हिस्सा इस परीक्षा से पहले ही बाहर हो जाता है। उच्च पाठ्यक्रमों में जाने की उनकी योग्यता केवल इसलिए खारिज हो जाती है क्योंकि वे इस दौड़ के लिए आवश्यक पूँजी नहीं जुटा पाते। इसके बाद इन पाठ्यक्रमों की फीस और उनसे जुड़ा पूरा जंजाल शुरू होता है, जो वैसे भी मेहनतकश आबादी के बड़े हिस्से की पहुँच से बाहर है। समाज की अपेक्षाकृत संपन्न ऊपरी परत का एक छोटा हिस्सा ही इस तीखी प्रतिस्पर्धा में उतरता है और किसी भी कीमत पर सीट हासिल करने के लिए अपना सब कुछ दाँव पर लगा देता है। इसी दौड़ के चलते पहले ही प्रश्नपत्र लीक होने और कोचिंग सेंटरों द्वारा उसके अनुसार तैयारी करवाने जैसी भ्रष्ट प्रक्रियाओं को बढ़ावा मिलता है। इस प्रकार योग्यता-जाँच परीक्षाएँ सभी के लिए समान होने का दावा तो किया जाता है, जबकि मेहनतकश वर्ग के बच्चे इस दौड़ से पहले ही बाहर कर दिए जाते हैं।

रोज़गार के अवसरों की भारी कमी और उच्चस्तरीय चुनिंदा नौकरियों के माध्यम से जीवन बदल जाने की उम्मीदों के कुल जमा-जोड़ ने परीक्षा पास करके दाखिला लेने की प्रक्रिया को जीने-मरने का सवाल बना दिया है। बच्चों पर भारी मानसिक दबाव और बड़े खर्चों सहित इस संकट के अनेकों विस्तार हैं। उच्चस्तरीय पाठ्यक्रमों और नौकरियों के लिए परीक्षाओं की शर्त लगाने की यह नीति समाज के बहुत बड़े हिस्से पर अयोग्य होने का ठप्पा लगा देने वाली नीति है। यह हकूमतों की नीति का ही हिस्सा है कि रोजगार के सिकुड़ते अवसरों और नौकरियों में कटौती के दौर में युवाओं का बड़ा हिस्सा परीक्षा पास न कर पाने के कारण उच्च शिक्षा या नौकरियों पर अपना दावा ही न जता सके। विद्यार्थियों की बड़ी संख्या में से पहले उच्च शिक्षा और फिर नौकरी के लिए दावा करने वाले विद्यार्थियों की संख्या कम करने के लिए परीक्षाओं का यह अनावश्यक चक्र चलाया गया है। इसके आगे नीट जैसी परीक्षाओं को केंद्रीय स्तर पर आयोजित करने के कदम उठाए गए हैं जिनसे विभिन्न राज्यों और क्षेत्रों की स्थानीय तथा विशिष्ट परिस्थितियों को पूरी तरह नज़रअंदाज़ कर दिया गया है और सभी को योग्यता-जाँच के नाम पर एक ही तराज़ू से तौला जा रहा है। अत्यंत विकसित शहरी क्षेत्रों से लेकर बेहद पिछड़े ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों तक के विद्यार्थियों को एक ही साँचे में रख कर परखा जा रहा है।

इसलिए दाखिलों के लिए ऐसी परीक्षाओं की बाधा को समाप्त करने और अंकों के आधार पर दाखिला देने की मांग उठाने की आवश्यकता है। इसी से कोचिंग सेंटरों के बाज़ार और उससे जुड़ी सभी भ्रष्ट प्रक्रियाओं का खात्मा किया जा सकता है। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि परीक्षाओं की ऐसी शर्त समाप्त हो जाने से अपने-आप सभी संकट हल हो जाएंगे। परीक्षाओं की शर्त का अंत शिक्षा क्षेत्र में बदलाव के लिए उठाए जाने वाले अन्य महत्वपूर्ण कदमों की श्रृंखला का एक हिस्सा बना कर ही हो सकता है। इन बदलावों में शिक्षा के सरकारीकरण के माध्यम से उसकी गुणवत्ता और स्तर सुधारने का मुद्दा भी शामिल है। पैसे के बदले मिलने वाली डिग्रियाँ ऐसे विद्यार्थियों को तैयार करती हैं, जो अपने पेशे से जुड़े पाठ्यक्रम पूरे करने के बावजूद काबिलियत के लिहाज़ से अयोग्य साबित होते हैं। इसलिए शिक्षा को व्यावसायिक उद्देश्यों से अलग करके उसे गुणवत्तापूर्ण और सर्वांगीण शिक्षा की प्रक्रिया बनाना भी परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। इस प्रकार शिक्षा क्षेत्र में विद्यार्थी-केंद्रित और जन-केंद्रित कदमों की मांगों के हिस्से के रूप में यह मांग भी एक महत्वपूर्ण मांग बन जाती है।