दिल्ली में विद्यार्थी आक्रोश की ललकार:
शिक्षा
और
रोज़गार
के
संकटों
से
उपजती
बेचैनी दिशा
तलाशते
विद्यार्थी
रोष
की
शानदार
अभिव्यक्ति
गत 20 जुलाई के आस-पास कुछ दिनों के लिए विद्यार्थी आक्रोश का उभार देश के राजनीतिक परिदृश्य के केंद्र में आ गया और उसने एक सकारात्मक घटना के रूप में जनमानस पर गहरा प्रभाव छोड़ा। स्वतःस्फूर्त रोष उभार की सीमाओं और समस्याओं के बावजूद यह झकझोर देने वाला एक महत्वपूर्ण आंदोलन बना। इसका महत्व ठोस कदमों के रूप में हासिल उपलब्धियों से अधिक देश की युवा पीढ़ी में संघर्ष की भावना की सकारात्मक तरंगें पैदा करने में है जिसने लोगों के मन पर रचनात्मक प्रभाव छोड़ा है। मोदी सरकार के फासीवादी और दमनकारी व्यवहार के खिलाफ संघर्ष किये जा सकने और जीते जा सकने की उम्मीदों को फिर से जगाया है तथा लोगों में एकता की भावना का संचार किया है।
यह एक स्वतःस्फूर्त विद्यार्थी उभार था, जिसमें मांगों की स्पष्टता से अधिक रोष का प्रवाह था। फिर भी यह आक्रोश किसी गलत दिशा में नहीं बहा और न ही भटककर निष्प्रभावी हुआ। यह मोदी सरकार के खिलाफ निर्देशित हुआ, इसने सरकार को अपने निशाने पर रखा और संघर्ष के सकारात्मक माहौल के निर्माण में योगदान दिया। इसकी इस भूमिका के चलते प्रश्नपत्र लीक घोटाले के लिए सरकार की जवाबदेही का सवाल उभरा। विद्यार्थियों के संघर्ष के दबाव में मंत्री को मंत्रालय से हटा दिया गया और सरकार को कई अन्य कदमों की घोषणा करने के लिए मजबूर होना पड़ा। इस विद्यार्थी उभार की सफलता इस बात में है कि स्वतःस्फूर्तता और सीमित मुद्दों के बावजूद इसे पटरी से नहीं उतारा जा सका, बिखेरा नहीं जा सका और दबाया नहीं जा सका बल्कि यह तय मुद्दों पर सरकार को झुकाने में सफल हुआ और विद्यार्थियों के भीतर संघर्ष तथा एकता की प्रबल भावना का संचार करने में कामयाब रहा।
निस्संदेह, इस संघर्ष की अनेक सीमाएँ थीं। यह किसी गंभीर जनपक्षीय राजनीतिक शक्ति द्वारा क्रांतिकारी राजनीतिक चौखटे के साथ शुरू किया गया संघर्ष नहीं था। यह नीट प्रश्नपत्र लीक घोटाले से पैदा हुए रोष को कई पहलुओं के संचित प्रभाव से मिला अभिव्यक्ति का माध्यम था, जिसके फूट पड़ने का एक कारण मुख्य न्यायाधीश की टिप्पणी बनी। इसकी विशेषता यह रही कि विभिन्न स्थानों पर टूटे-बिखरे रूप में प्रकट होकर समाप्त हो जाने के बजाय यह रोष संगठित रूप धारण कर गया, जिसमे ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ नाम से उभरे मंच और विद्यार्थी संगठनों की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही। उबाल की तरह उठे इस रोष ने एक ज़ोरदार विरोध-प्रदर्शन का रूप धारण कर लिया और इस तरह जम गया मानो इसे किसी सुव्यवस्थित ढाँचे वाली नेतृत्वकारी शक्ति और संगठन द्वारा संगठित तथा संचालित किया जा रहा हो। सी जे पी कोई राजनीतिक कार्यक्रम वाली पार्टी नहीं थी और न ही कोई नियमित संगठन था। वह तो संयोगवश उभरे रोष को व्यक्त करने वाला, व्यंग्यात्मक नाम वाला एक मंच था, जो उबलते हुए आक्रोश को अभिव्यक्ति देने का माध्यम बन गया।
किसी संघर्ष की सफलता या असफलता का आकलन करने का पैमाना उस संघर्ष के संदर्भ में संबंधित वर्ग की वर्गीय-राजनीतिक चेतना, उसकी संगठनात्मक स्थिति, नेतृत्व, उठाए गए मुद्दों और हकूमत की स्थिति आदि सभी पहलुओं के समग्र योग को बनाया जाना चाहिए। इस संदर्भ में देखें तो यह स्पष्ट वास्तविकता है कि मंत्री के इस्तीफे या मुआवज़े की मांग अपने-आप में बहुत साधारण मांगें हैं। ये मांगें शिक्षा और रोज़गार के संकट को हल करना तो दूर, उसका समाधान शुरू करने के लिए भी पर्याप्त नहीं हैं। नए प्रभारी बनाए गए मंत्री की पहुँच भी वही है, सरकार का दृष्टिकोण भी वही है और नीति भी वही है। शिक्षा व्यवस्था में दाखिला परीक्षाओं का अनावश्यक बोझ और उनसे जुड़ा बड़ा व्यवसाय विद्यार्थियों का उत्पीड़न कर रहा है। इसलिए नीति में बदलाव की आवश्यकता है। यथार्थत: यह संघर्ष इस नीति को निशाना नहीं बना रहा था, क्योंकि विद्यार्थी वर्ग की चेतना अभी इस नीति को पूरी तरह समझने में परिपक्व न थी। लेकिन इसके बावजूद रोष मौजूद था। यह रोष शिक्षा और रोज़गार के संकटों से पैदा हुआ है। यह भारी बेरोज़गारी की मार और अत्यंत अनिश्चित जीवन-स्थितियों से उपजा है - ऐसी स्थितियाँ, जहाँ सब कुछ दाँव पर लगाने के बाद भी सफलता सुनिश्चित नहीं होती और सारी उम्मीदें मिट्टी में मिल जाने के लिए अभिशप्त दिखाई देती हैं। यह रोष शिक्षा नीति में बदलाव के सवालों की पृष्ठभूमि में सामने आया है। मंत्री का इस्तीफ़ा, नया कानून, कार्यबलों का गठन और उनकी सिफारिशें - इन सबके बाद यही सवाल उठना है कि इससे क्या बदला और क्या नहीं बदला। इन सवालों को लगातार उठाने, उन पर चर्चा करने और समाधान तलाशने की दिशा में आगे बढ़ने के लिए एक आधारभूमि तैयार हो चुकी है। इस संघर्ष और इसके दौरान उभरे सरोकारों ने शिक्षा के अधिकार के लिए संघर्ष खड़ा करने का परिवेश उत्पन्न किया है। इस आधार पर आंदोलन का निर्माण करना सकारात्मक विद्यार्थी शक्तियों और क्रांतिकारी शक्तियों का अगला कार्य है। इस आधारभूमि पर खड़े होकर शिक्षा-व्यवस्था में जनपक्षीय और क्रांतिकारी बदलाव का सवाल उठाने का कार्य सामने है। इसके आगे इसे क्रांतिकारी राजनीतिक परिवर्तन के कार्य से जोड़ने का सवाल भी है। इस तरह विद्यार्थी आंदोलन के संदर्भ में इसका बहुत महत्व है। देशभर के लाखों विद्यार्थियों का इस संकट से जुड़े सरोकारों के साथ जुड़ना और हजारों विद्यार्थियों का देशभर में सड़कों पर उतर आना विद्यार्थी आंदोलन की अपार और उज्ज्वल संभावनाओं की ओर संकेत करता है - बशर्ते सकारात्मक जनशक्तियाँ और क्रांतिकारी शक्तियाँ इसके निर्माण के कार्य में अपनी प्रभावी भूमिका निभाएँ। जो कुछ घटित हुआ है, वह जड़ दिखाई देने वाले माहौल को तोड़ने वाला है। एक तरह से शुरुआत हो चुकी है और आगे के सफर के लिए दिशा का सवाल दरपेश है।
यह उभार देश में मोदी सरकार और उसकी सहयोगी सांप्रदायिक शक्तियों द्वारा पैदा किए गए अत्यंत विषैले सांप्रदायिक विभाजन के माहौल के दरमियान हुआ और इसको नकारते हुए हुआ। इसके सामने सांप्रदायिक और विभाजनकारी हथियार बेअसर साबित हुए तथा दमन का हथियार भी बेबस जान पड़ा। इस तरह देश के मौजूदा राजनीतिक संदर्भ में इसका बहुत महत्व है। इसने किसान संघर्ष के बाद खुद को अजेय कहलाने वाली सरकार को एक बार फिर अच्छी तरह घुटनों पर ला दिया है। इसने परिस्थितियों में मौजूद संभावनाओं को व्यक्त किया है कि किसी भी पल जनरोष का विस्फोट हो सकता है और सरकार के गले की हड्डी बन सकता है। इस दृष्टि से सरकारों के लिए स्थिति अनिश्चित और अविश्वसनीय बनी हुई है। मोदी सरकार के लिए परिस्थितियों में मौजूद यह अनिश्चितता बड़ी चिंता का कारण है। जनता के भीतर उबलता आक्रोश किस बिंदु पर फूट पड़ेगा और आगे क्या-क्या रूप लेगा, इसकी संभावनाओं को समझ पाना हकूमत के लिए कठिन है। इसी तरह की अभिव्यक्ति ऐतिहासिक किसान संघर्ष के दौरान भी हुई थी, यद्यपि वह अपेक्षाकृत अधिक संगठित और योजनाबद्ध संघर्ष था। अचानक और तेज़ी से उभर आने में किसान जनता की तीखी बेचैनी की अभिव्यक्ति भी शामिल थी। यही बात अब विद्यार्थी आंदोलन के दौरान सामने आई है। इससे पहले औद्योगिक मजदूर वर्ग के रोष के फूट पड़ने के समय भी ऐसा ही प्रकटीकरण हुआ था। उस समय भी सरकार ने ऐसी ही घबराहट में शीघ्रता से वेतन बढ़ाने और अन्य राहतों की घोषणाएँ की थीं और साथ ही तीखे दमन से संघर्ष को दबाने के कदम भी उठाए थे। अब फिर, बन रही परिस्थितियों से घबराई मोदी सरकार ने इस आंदोलन से जल्द-से-जल्द छुटकारा पाने में ही अपनी भलाई देखी। मोदी सरकार पिछले वर्षों में पड़ोसी देशों में हुए जनउभारों और सरकारों के उलट जाने की घटनाओं के यहाँ भी दोहराए जाने का खतरा देख रही थी। यद्यपि यहाँ की परिस्थितियाँ उन देशों से अलग हैं, फिर भी यह अनिश्चितता का पहलू सरकार को डरा रहा था। इसलिए सरकार के सामने इस आंदोलन को एक दफा तो तेजी से समाप्त करवा देने की मजबूरी दिखाई दी और उसने झुकने में ही अपनी भलाई समझी।
यह विद्यार्थी उभार भाजपा के कोर वोट बैंक के ठीक केंद्र से उठने के कारण मोदी सरकार के लिए तीखे संकट के रूप में सामने आया। भाजपा की हिंदुत्ववादी सांप्रदायिक राजनीति के इर्द-गिर्द मध्यवर्गीय हिस्सों में एक महत्वपूर्ण वोट बैंक का निर्माण किया गया है। दिल्ली और आसपास के राज्यों में फैला यह वोट बैंक भाजपा की सांप्रदायिक लामबंदी का आधार बनता रहा है। इस वर्ग के बेटे-बेटियों के शिक्षा और रोज़गार के संकट ने पहले बच्चों और फिर उनके माता-पिता को भी मोदी सरकार के हिंदुत्ववादी भ्रमों से मुक्त होने की स्थिति उत्पन्न कर दी है। यह वही पीढ़ी है जो पिछले एक-डेढ़ दशकों के दौरान सोशल मीडिया पर चलाए गए सांप्रदायिक प्रचार अभियानों के बीच बड़ी हुई है। लेकिन जीवन की कड़वी वास्तविकताओं और शिक्षा तथा रोज़गार के गहरे होते संकटों ने इस पीढ़ी को हिंदू-मुस्लिम कुचक्र के प्रभाव से बाहर निकालकर साझा हितों और साझा संघर्ष के मैदान में ला खड़ा किया है। इस स्थिति ने फिर दिखाया है कि जीवन के वास्तविक संकटों का असर अंततः भ्रम पैदा करने वाले और भटकाने वाले आख्यानों पर भारी पड़ता है तथा सांप्रदायिक धुंध के प्रभाव को काट देता है। इसी सच्चाई को समझकर ही भाजपा के सांप्रदायिक-फासीवादी हमले का मुकाबला करने के लिए अधिक भरोसेमंद और टिकाऊ आधार पर आंदोलन खड़ा करने के गंभीर और सार्थक प्रयास किए जा सकते हैं। इस ज़ोरदार उभार ने फिर दिखाया है कि मोदी सरकार के आक्रामक और दमनकारी फासीवादी हमले का मुकाबला करने का वास्तविक मैदान जनसंघर्ष हैं, न कि शासक वर्गों की संसदीय वोट-राजनीति का अखाड़ा। यह अखाड़ा तो शासक वर्गों का अपना अखाड़ा है। इस असमान मैदान में खेलकर तो मोदी सरकार को रोक लेने का भ्रम ही पाला जा सकता है, लेकिन वास्तविकता में उसे रोका नहीं जा सकता। जनता की ताकत जनसंघर्षों के मैदान में ही प्रभावी हो सकती है और इस ताज़ा घटनाक्रम ने फिर पुष्टि की है कि बंगाल चुनावों में जीत के बाद अहंकार से फूली मोदी सरकार के गुब्बारे की हवा जंतर-मंतर पर एकत्र हुई युवा पीढ़ी ने निकाल दी है।
देश के किसानों, खेत मज़दूरों और औद्योगिक मजदूर वर्ग के संकटों की ज़ोरदार अभिव्यक्तियाँ पहले से होती रही हैं। अब यह देश के मध्यवर्ग का संकट है, जो नई पीढ़ी के रोज़गार के भविष्य की अनिश्चितता के रूप में तीखे ढंग से प्रकट हो रहा है। भूमंडलीकरण की नीतियों के माध्यम से ‘विकास’ कर रहे भारत का लॉलीपॉप इसी वर्ग के हाथों में थमाया गया था, क्योंकि कृषि और औद्योगिक क्षेत्र में रोज़गार का संकट पहले से ही मौजूद था और नई नीतियों के हमले के बाद और तीखा हो गया था। यह, सेवा क्षेत्र के कुछ हिस्से ऐसे थे, जहाँ भारतीय शासक वर्गों द्वारा बाहर से आयात किए गए विकास के कुछ लुभावने नमूने लगाकर चमक पैदा की गई थी। कुछ कंपनियों की ऊँची तनख्वाह वाली नौकरियों ने मध्यवर्ग में मृगतृष्णा को और तीखा किया तथा युवाओं में करियर चमकाने की उम्मीदें जगाईं। चमकते और विकसित होते भारत की लुभावनी छवि खड़ी करने की परियोजना इसी विकास के माध्यम से आगे बढ़ाई जा रही थी।लेकिन तीखे हो चुके संकटों के कारण, विदेशी वित्तीय पूँजी के कारोबारों द्वारा देश के भीतर पर्याप्त रोज़गार पैदा न करने की वास्तविकता सामने आ गई है और विकास के भ्रम पैदा करने वाले दावे ध्वस्त हो रहे हैं। उच्च शिक्षा प्राप्त युवाओं के सामने नौकरियों के बुरी तरह घटते अवसर गंभीर संकट बन रहे हैं और इस वर्ग का मोदी सरकार से मोहभंग तेज़ी से बढ़ रहा है। इससे पहले यू पी ऐ सरकार के समय भी उसके भ्रष्टाचार घोटालों और बेरोज़गारी की भारी मार के कारण इस मध्यवर्गीय वर्ग की तीखी बेचैनी सामने आई थी, जिसे अन्ना हज़ारे आंदोलन के माध्यम से अभिव्यक्ति मिली थी। भाजपा ने इसी बेचैनी को हिंदुत्ववादी राजनीति का रंग देकर 2014 में सत्ता हासिल करने का एक महत्वपूर्ण साधन बनाया था। अब विद्यार्थी संघर्ष की सतह के नीचे प्रकट हुई बेचैनी इसी वर्ग की बेचैनी है जो कि मोदी सरकार के भ्रम पैदा करने वाले आख्यानों से हो रहे मोहभंग की अभिव्यक्ति है। इस रोष का प्रस्फुटन जितना भी संगठित रूप ले सका और जितनी भी मांगें मनवाई जा सकीं, वह इसकी उपलब्धि है, लेकिन इससे कहीं अधिक महत्वपूर्ण इस हकीकत का सामने आना है कि देशभर के विद्यार्थी समुदाय के मन में क्या-क्या उबल रहा है। देश की युवा पीढ़ी किस तरह के ज्वालामुखी के मुहाने पर बैठी है और यह बेचैनी तथा रोष बह निकलने के लिए किस प्रकार का क्रांतिकारी रास्ता तलाश रहे हैं। इसने वर्तमान दौर की युवा पीढ़ी के बारे में सामाजिक-राजनीतिक चेतना की कमी से जुड़ी बढ़ा-चढ़ाकर कही जाने वाली धारणा को तोड़ा है। इस प्रदर्शन के दौरान सरकार से पूछे गए सवालों, भाजपा की सांप्रदायिक और विभाजनकारी राजनीति पर किए गए व्यंग्य तथा अपने सरोकारों की तर्कपूर्ण प्रस्तुति ने विद्यार्थी समुदाय के मन में मौजूद सरोकारों को अभिव्यक्ति दी है। गहरी अंतर्मुखता और अकेलेपन के वातावरण में पल रही पीढ़ी में ऐसी एकता और आपसी भरोसे की अभिव्यक्ति भी जोरदार रूप में उभरकर सामने आई है। इस घटनाक्रम का सबसे बड़ा महत्व यह है कि यह संघर्ष विद्यार्थियों और जनता द्वारा अपने जम्हूरी अधिकारों के दावे की ज़ोरदार अभिव्यक्ति बना है। संघर्ष करने के अधिकार पर लगाई जा रही पाबंदियों को संघर्ष के लिए डटे रहकर तोड़ा गया है। यह अधिकार पुलिस के साथ दस्त-पंजा लेकर ही अमल में लाया जा सका है। यह कोई साधारण सत्याग्रह नहीं था, चाहे बाहर से उसका रूप कुछ भी दिखाई देता हो। यह रोष व्यक्त करने की एक ज़ोरदार सार्वजनिक जम्हूरी कार्रवाई थी, जो औपचारिक कानूनी सीमाओं तक सीमित नहीं थी। यह विद्यार्थियों द्वारा अपनी एकता के बल पर अपनी हस्ती को लागु करने की कार्रवाई थी। सत्ता के केंद्र की बिलकुल नाक तले, भारी पुलिस अवरोधों के बावजूद और दशकों से जनसंघर्षों का गला घोंटने वाली मोदी सरकार की कार्यशैली के सामने, और इस तरह सब कुछ नकारते हुए डट जाना, वास्तविक जम्हूरी आकांक्षा की अभिव्यक्ति थी। इस प्रदर्शन की औपचारिक मांगों से परे, व्यक्त हुई जम्हूरी अधिकारों की इस दावा जतलाई का कहीं अधिक बड़ा राजनीतिक महत्व है, जो देश में जनता के ऐसे संघर्षों को कई गुना बढ़ाने में भूमिका निभाएगा। इसलिए मोदी सरकार के लिए समस्या केवल एक मंत्री या मुआवज़े से ज्यादा ऐसे दृष्टांत के स्थापित हो जाने का था। इसी दृष्टांत के चलते ही सरकार की घबराहट व्यक्त हो रही थी। मोदी सरकार के दमन का भय समाप्त हो जाना ही सरकार को डरा रहा था।
विद्यार्थी वर्ग में प्रकट हुई यह हलचल ऐसे किसी एक प्रदर्शन के माध्यम से ही ख़ारिज होकर समाप्त होने वाली नहीं है बल्कि अगला दौर ऐसे रोष-विस्फोटों के सिलसिलों का दौर बन सकता है, क्योंकि आर्थिक और सामाजिक संकट लगातार गहरे होते जा रहे हैं। इन परिस्थितियों में विद्यार्थी
रोष और बेचैनी के सही क्रांतिकारी दिशा में आगे बढने और एक मजबूत, संगठित संघर्ष-आंदोलन में पलटने की चुनौती सामने है। इसके लिए आवश्यक है कि इस उभार की परिस्थितियों में शिक्षा और रोज़गार के संकटों के वास्तविक कारणों को सामने लाया जाए तथा इनसे जुड़े तात्कालिक और बुनियादी मुद्दों को उबारते हुए इन्हें संघर्ष मुद्दों के रूप में स्थापित करने के प्रयास किए जाएँ। यह सवाल उभारा जाना चाहिए कि इन संकटों का समाधान किसी एक मंत्री या किसी एक सरकार के बदल जाने से नहीं होने वाला। यह देश के समूचे आर्थिक-राजनीतिक ढाँचे का सवाल है और इसी में से निकलती शिक्षा नीति और पूरी अर्थव्यवस्था की नीति के बदलाव का सवाल है। इसलिए तात्कालिक संघर्ष के मुद्दों के रूप में: राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को रद्द किये जाने, भूमंडलीकरण,
उदारीकरण और निजीकरण की नीतियों को रद्द करने, शिक्षा के निजीकरण और व्यापारीकरण के सभी कदमों को तुरंत रोके जाने तथा शिक्षा के सरकारीकरण की दिशा में कदम उठाए जाने, दाखिलों के लिए परीक्षाओं का बोझ समाप्त करने और योग्यता के आधार पर दाखिला देने, कोचिंग सेंटरों के कारोबार को बंद किये जाने, शिक्षा के भगवाकरण की नीति को रद्द करने, हर हाथ को रोज़गार देने, निजी विश्वविद्यालयों और कॉलेजों का सरकारीकरण किये जाने, सभी के लिए निःशुल्क शिक्षा का अधिकार सुनिश्चित करने, इत्यादि मुद्दों को उभारने की आवश्यकता है। इन मुद्दों को देश को साम्राज्यवादी वित्तीय पूँजी की जकड़ से मुक्त करने, देश की अर्थव्यवस्था पर साम्राज्यवादी लूट और प्रभुत्व का अंत करने, मौजूदा शोषणकारी विकास मॉडल को रद्द करने और आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था का निर्माण करने जैसे बुनियादी मुद्दों से जोड़ने की आवश्यकता है और इनके अनुरूप जनपक्षीय और क्रांतिकारी परिवर्तन का विचार उभारने की आवश्यक है।
यह विद्यार्थी उभार देश के क्रांतिकारी विद्यार्थी आंदोलन की अपार संभावनाओं का संकेत है। इन संभावनाओं को साकार करने की जिम्मेदारी क्रांतिकारी शक्तियों के कंधों पर है।
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