विदेशी पूंजी निवेश व भारतीय 'जमहूरिअत’ बेचारी संसद

विदेशी पूंजी निवेश व भारतीय 'जमहूरिअत’

बेचारी संसद

भारत को विश्व का सब से बड़ा लोकतंत्र कहा जाता है। भारतीय संसद को इस लोकतंत्र का बड़ा स्तम्भ कहा जाता है। जब लोग अधिकारों के लिए संघर्ष करते हैं तो नसीहत की जाती है कि अंदोलन की बजाय वे अपने प्रतिनिधि चुन कर संसद में भेजें। जो भी चाहते हैं, संसद द्वारा कानूनी ढंग से लागू करवा लें। आम तौर पर यह नसीहत लाठियां-गोलियों द्वारा की जाती है। सरकारें लोगों के खिलाफ भी व अपने प्रतिद्वदियों के खिलाफ भी अकसर यह दोष लगाती है कि वह संसद का अपमान कर रहे है। इसकी कदर घटा रहे हैं। इस तरह वे ''भारतीय लोकतंत्र की जड़ों को तेल दे रहे हैं। इन्कलाबियों के खिलाफ तो ऐसे दोष लगते ही हैं। अन्ना हजारे जैसों को भी संसद-विरोधी होने के 'महांदोष’ की दीक्षा दी जाती है।

यहां हम इस बात की चर्चा नहीं करेंगे कि संसद लोगों की नहीं जोकों की संस्था है। यह बड़ी जोनों की सेवा के लिए कानून बनाती है। डण्डे के राज के लिए पर्दे का काम करती है। परन्तु बड़ी बात यह है कि जोकों का राज वास्तव में संसद द्वारा नहीं चलता। संसद के पर्दे के नीचे अफ्सरशाही द्वारा चलता है। विश्व व्यापार संगठन में शामिल होने व इसके आदेश लागू करने का फैसला संसद में विचार-विमर्श तक नहीं किया गया। अमरीका  के साथ सैनिक क्षेत्र में समझौते करने से पहले संसद में कोई चर्चा नहीं की गई। जब कि ऐसे फैसले व कदम लोगों के जीवन के साथ उनकी रोटी-रोजी के साथ व जीने-मरने के साथ गहरा सम्बन्ध रखते हैं।

आज-कल भारतीय शासकों को विदेशी व देशी बड़ी जोकों के हितों के लिए जितनी तेजी से फैसले करने पड़ रहे है। इस हालत में संसद का पर्दा कायम रखना मुश्किल पड़ रहा है। भारतीय शासक सब खुले आम कहते हैं कि संसद द्वारा फैसले करने का तो रिवाज ही नहीं है। कभी भी किसी सरकार ने ऐसा नहीं किया। वैसे भी इसकी जरूरत ही क्या है? इस रवैये की ताजा नए खजाना मंत्री पी. चिदम्ब्रम ने पेश की है। खुदरा व्यापार के क्षेत्र में एक वनगी व्यपार में 100 प्रतिशत व बहु-वनगी व्यापार में 51 प्रतिशत पूंजी लगाने की विदेशी कम्पनियों को छूट देने का फैसला सरकार ने संसद में बगैर किसी विचार-विमर्श के लिया है। इसे जायज ठहराते हुए आर्थिक सम्पादकों की एक कानफ्रेंस को सम्बोधिन करते हुए पी. चिदम्ब्रम ने कहा कि विदेशी निवेश के बारे में एसी बहस गैर-जरूरी व नाजायज है। उसने कहा कि यह कार्यकार्णी का फैसला है। संसद की स्वकिृति की कोई आवश्यक्ता नहीं। उसने आगे कहा कि खुदरा व्यापार में विदेशी पूंजी के बारे में पहले विस्तारित कैबिनेट पेपर एन.डी.ए. सरकार ने 2002 में तैयार किया था। फिर अब झगड़ा किस बात का है। संसद के महत्व को नकारते हुए चिदम्ब्रम ने सौ की एक सुना दी ''हर सरकार को नीतियां घढऩे का अधिकार है।”

खैर! चिदम्ब्रम ने तो जो किया सो किया। भारतीय लोकतंत्र का एक और स्तम्भ कहलाती सर्व-उच्च न्यायलय तो संसद का नाम सुनकर ही गुस्से में आ गई। सर्व-उच्च न्यायलय में दाखिल हुई एक पटीशन में उपरोक्त फैसले को रद्द करने की मांग की गई थी। तर्क दिया गया था कि सरकार ने यह फैसला इस वजह करके संसद में पेश नहीं किया, क्योंकि इस मुद्दे पर सरकार को संसद में बहुमत हासिल नहीं था। सर्वउच्च न्यायलय ने इसके जवाब में कहा, ''यूं ही बहस का रुख मत बदलो। नीतियों को संसद के सामने पेश करने की कोई आवश्यक्ता नहीं थी।” यह देश की सर्वउच्च अदालत का विचार है। करोड़ों लोगों की रोटी-रोजी व रोजगार से तालुक रखते इस गम्भीर फैसले के बारे में संसद में चर्चा की कोई जरूरत नहीं, जिसे स्वयं शासक ही लोगों की प्रतिनिधि संसद कहते हैं।

पटीशन करने वालों ने यह भी मांग की थी कि यह फैसला लागू न किया जाए क्योंकि रिजर्व बैंक ने विदेशी मुदरा मैनेजमेंट ऐक्ट 2000 के अधीन पूंजी निवेश के बारे में निर्धारित नियमों में अभी कोई परिवर्तन नहीं किया। सर्वउच्च अदालत ने उत्तर दिया कि अगर ऐसे परिवर्तन से पहले भी सरकारी प्रस्ताव लागू हो जाएंगे तो ''कोई आसमान नहीं गिरने लगा।” सर्वउच्च अदालत ने सरकार को कहा कि वह बाद में बैंक से नियमों में परिवर्तन करवा ले ता कि नई नीति को कानूनी वाजबीयत हासिल हो सके।

पटीशनर ने तर्क दिया कि रिजर्व बैंक के नियम स्पष्ट तौर पे बहु-वनगी खुदरा व्यापार में विदेशी पूंजी की मनाही करते हैं। यह नियम विदेशी मुदरा मैनेजमेंट कानून के अधीन रिजर्व बैंक को हासिल अधिकारों का उपयोग करके लागू किए गए हैं। इनको किसी कार्याकार्णी के फैसले द्वारा नहीं बदला जा सकता। इस से भी आगे, इस कानून की धारा 48 के मुताबिक इस के अधीन बनाए जाने वाले हर सिधांत व नियम की संसद द्वारा स्वकिृती लेनी जरूरी है। पटीशनर ने कहा कि कल को सरकार इस नीती के अधीन विदेशियों को 50लाईसैंस देने जा रही है। उसने पूछा कि क्या यह ''कानूनी होगा”? सर्वउच्च अदालत ने उत्तर दिया कि जब रिजर्व बैंक नियमों को संशोधित कर लेगा तो बेनियमी अपने आप दूर हो जायेगी।

सर्वउच्च अदालत के सामने दलीलबाजी करते हुए सरकार के सर्वउच्च वकील (अटार्नी जनरल) ने तो सभी पर्दे ही खोल डाले। उसने बताया कि केवल आज की ही बात नहीं। सन् 2000 से ऐसा ही होता आ रहा है। सरकार विदेशी पूंजी के बारे में समय समय नीतियों में संशोधन करती रहती है और बाद में रिजर्व बैंक उनके मुताबिक अपने नियमों को बदल लेता है। उसने यूं दलीलें दी जैसे यह बहुत सहज मामला हो संसद जैसी किसी चीज का वजूद ही न हो।

पटीशनर ने सर्वउच्च अदालत को निवेदन किया कि वे कम से कम सरकार को नोटिस जारी करके बाकाइदा जवाब तो मांग लें। सर्व उच्च न्यायलय के बैंच ने पहले तो सहमति प्रकट कर दी। परन्तु जब सरकारी वकील ने कहा कि रिजर्व बैंक ने नियम संशोधित कर लेने हैं तो सर्वउच्च न्यायलय ने बैंच से नोटिस जारी करने का विचार त्याग कर यह फरमान जारी कर दिया कि संसद के आगे 'नीतियां पेश करने की कोई आवशकता नहीं है।”

यह शासकों की नजर में संसद की वास्तविक कीमत? इस संसद को वह ''भारतीय लोकतंत्र का पवित्र सतम्भ बना कर पेश करते हैं, वह क्रांतिकारियों को बदनाम करते हैं, कि यह संसदीय प्रणाली को नहीं मानते। इस के लिए खतरा खड़ा करते हैं।