Thursday, December 10, 2015

3) सरकारी विशेषज्ञ कमेटी की रिपोर्ट



सरकारी विशेषज्ञ कमेटी की रिपोर्ट 

एवं राजनीतिक इरादे का सवाल

-स्टाफ रिपोर्टर

            साल 2007 में खेतीबाड़ी कजऱ्े संबंधी सरकार द्वारा गठित विशेषज्ञों के एक गु्रप की रिर्पोट जारी हुई थी। आर‐ राधाकृष्ण इस कमेटी के चेयरमैन थे। इस रिर्पोट के ज़रिए जो बात उभर कर सामने आई वह एक अलग तथा ठोस टिप्पणी की मांग करता है। यहां इस रिर्पोट की चर्चा का उद्देश्य सीमित है। यह रिर्पोट भी इस बात की पुष्टि करती है कि देश में किसान आत्महत्याओं के प्रकरण का कर्जे के साथ गहरा संबंध है तथा इसकी जडे़ देश के खेतीबाड़ी संकट में मौजूद हैं।
            किसानों की आत्महत्याओं के बारे में टिप्पणी करते हुए रिर्पोट में कहा गया है,“किसान भाईचारे में बढ़ रहे आत्महत्या खतरा अंशों तथा किसान आत्महत्याओं की बढ़ रही घटनाएं मिल कर बड़े सामाजिक आर्थिक रोग की तरफ संकेत करती हैं”। इसका अर्थ है कि आत्महत्या करने वाले हर किसान के पीछे कई और भी ऐसे ही मानसिक उत्पीड़न अधीन हैं‘‘।
            रिर्पोट बताती है कि 1996 में किसान मर्दों तथा गैर किसान मर्दों संबंधी तुल्नात्मक आत्महत्या मृत्यु दर बराबर थी। पर इसके पश्चात् किसान मर्दों की आत्महत्या मृत्यु दर में तेज़ी से वृद्विहुई जबकि गैर किसान मर्दों की आत्महत्या मृत्यु दर में मामूली वृ़िद्ध हुई। आंकड़ों द्वारा रिर्पोट दर्शाती है कि 1996 से 2005 तक मर्द किसान आत्महत्या मृत्यु दर में औसत सालाना वृद्वि4‐8 प्रतिशत थी। (2015 के ताज़ा आंकड़े किसान आत्महत्या मृत्यु दर में भारी उछाल को प्रकट करते हैं।)
            रिर्पोट अनुसार बहुत से अध्ययन कजऱ्े का किसान आत्महत्याओं से संबंध नोट करते हैं। अन्य खतरा अंशों में आर्थिक तथा सामाजिक हैसियत को क्षति, फसल की तबाही तथा सामाजिक जिम्मेदारियां निभाने में नाकामी आदि शामिल हैं। आत्महत्या खतरा कारक के तौर पर सबसे बड़ी भूमिका कजऱ्े की है। महाराष्ट्र में इसकी भूमिका बहुत ही बड़़ी है। यहां किसानों को आत्महत्याओं के लिए मजबूर करने में कर्जे की संभावित भूमिका 87 प्रतिशत आंकी गई है। दूसरे स्थान पर, आर्थिक गिरावट का पहलू है जिसकी संभावित भूमिका 74 प्रतिशत है। रिर्पोट बताती है कि कजऱ्ा, खास तौर पर किसानी का कजऱ्ा हमारे देश में आफत या बर्बादी के प्रकरण के तौर पर जाना जाता है। रिर्पोट कजऱ्े के आफत बन जाने की परिस्थितियों को बयान करती हुई कहती है कि ऐसा प्राकृतिक आपदाओं, सूखा, नकली खाद, बीजों व कीटनाशकों के इस्तेमाल या अन्य आकस्मिक  कारणों की वजह से फसल की हुई बर्बादी की हालत में होता है। या फिर तब, जब ऊँचे लागत खर्चे, तकनीक की स्थिरता तथा उचित दाम की कमी, किसान के लिए मूल तथा ब्याज चुका पाना असंभव बना देती है। रिर्पोट मुख्य कारण का विश्लेशण करती हुई बताती है कि अक्सर ही साहूकारों की ऊँची ब्याज दर कजऱ्े को आफत बना देती है। मूल तथा मिश्रित ब्याज का बोझ किसानी को अपंग बनाता है। कजऱ् लेने वाला जमीन गिरवी रखने या बेचने को तैयार हो जाता है और आजीविका का एकमात्र स्त्रोत गंवा बैठता है। कुछ मामलों में कजऱ्ा उतारने की यह नाकामी आत्महत्या का अहम कारण बन जाती है। ( रिर्पोट पन्ना न‐ 71 )
            विशेषज्ञों की यह रिर्पोट राष्ट्रीय सैंपल सर्वे संगठन द्वारा अपने 59वें चरण में तैयार करवाईं गईं दो सर्वे रिर्पोटों को आधार बना कर किसान कर्जे़ के विभिन्न पहलुओं के बारे में निरीक्षण पेश करती है। यह रिर्पोटें हैं सर्व भारत कर्ज़ व पूँजी निवेश सर्वे  तथा किसान हालत जायज़ा सर्वे।
            साल 2003 की इन सर्वे रिर्पोटों के अनुसार 8 करोड़ 93 लाख 30 हज़ार किसान घरों में से 48‐6 प्रतिशत किसान घर कजऱ्धारक हैं। विशेषज्ञों की रिर्पोट टिप्पणी करती है कि जो परिवार कर्जधारकों में शामिल नहीं हैं उनमें बड़ी संख्या हाशिए पर धकेले हुए उन किसानों की हो सकती है जिनकाी किसी भी प्रकार के वित्तीय स्त्रोतों तक पहुँच नहीं है। एक कजऱ्ई किसान परिवार पर औसत कजऱ्ा 25,902 रु. बनता है।
            कजऱ्धारकों की संख्या उन प्रांतों में ऊँची है जहां खेती लागत वस्तुएं घनी मात्रा में इस्तेमाल हो रहे हैं या फिर खेती विभिन्नता नीति लागू हो रही है। आंध्रा प्रदेश, तामिलनाडू तथा पंजाब इस सूची में शिखर पर हैं। आंध्रा प्रदेश, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र तथा पंजाब में कजऱ्धारकों की संख्या तथा प्रति परिवार कजऱ्ा देश की औसत से ऊँचे हैं। प्रति परिवार किसान कजेऱ् में इस वर्ष पंजाब सब से ऊपर था। विशेषज्ञ कमेटी खेतीबाड़ी के व्यापारीकरण को इसके कारण के तौर पर नोट करती है।
            2003 में किसान घरों पर कुल कजऱ्ा 1 लाख 12 हजार करोड़ आंका गया है। इसमें 48 हज़ार करोड़ कजऱ्ा गैर संस्थागत स्त्रोतों का है। व्यापारियांे तथा सूदखोरों का हिस्सा 35 करोड़ है। रिर्पोट बताती है कि 1981 से सहकारी कजऱ् के हिस्सों की वृ़िद्ध में स्थिरता आई हुई है तथा सरकारी व्यापारिक बैंकों का हिस्सा नीचे आ गया है। 1991 में यह हिस्सा 35 प्रतिशत से 26 प्रतिशत तक आ गिरा है। सरकारी व्यापारिक बैंकों के हिस्सों में गिरावट, संस्थागत कजऱ्ों के गिरते हिस्सों का मुख्य कारण है। स्थिति जायज़ा सर्वे रिर्पाट 2003 के आधार पर यह रिपोर्ट आंध्रा प्रदेश,राजस्थान, आसाम, बिहार व पंजाब में कुल कजऱ्े में गैर संस्थागत अर्थात् प्राईवेट कर्जों का बड़ा योगदान  बताती है। इसकी सूचियों में आंध्रा प्रदेश में प्राईवेज कजऱ्े का भाग 70 प्रतिशत तक जाता है। आंध्रा प्रदेश, तामिलनाडू, राजस्थान व पंजाब में सुदखोरों के कर्जें  का भाग सरकारी बैंकों से ऊँचा है।
            बड़े किसानों की तुलना में छोटे तथा गरीब किसानोें के काफी बड़े हिस्से प्रभावी तौर पर सूदखोर तथा अन्य निजी स्त्रोतों के देनदार हैं। एक एकड़ वाले किसान परिवारों ने आधे से ज्यादा कजऱ् इन निजी स्त्रोतों से लिया था। यह कुल किसान परिवारों का 34.2 प्रतिशत तथा कजऱ्धारक किसान परिवारों का 31.3 प्रतिशत बनता है। ज़्यादातर प्रांतों में 1 एकड़ वाले मालिक किसानों ने अपने कजऱ् का 70 प्रतिशत निजी स्त्रोतों से लिया था। राष्ट्रीय स्तर पर बहुत कम जमीन (1/4 एकड़) वाले किसानों ने कर्जे का 77.4 प्रतिशत हिस्सा निजी सूदखोरों से लिया था। जैसे जैसे जमीन का स्वामित्व घटता है वैसे वैसे संस्थागत कर्जे का कुल कजऱ्े में हिस्सा घटता चला जाता है। गरीब किसानों को तो सहकारी बंैंकों से और भी कम कजऱ् मिलता है।
            रिर्पोट में बताया गया है कि किसानों के सिर पर खड़ा निजी सूदखोर कजऱ्े का 38 फीसदी 30 फीसदी  ब्याज दर पर लिया गया है और टिप्पणी करती है कि इस से गैर संस्थागत कर्जे की मंडी का लुटेरा चरित्र अभिव्यक्त होता है।
            रिर्पोट इस बात पर चिंता ज़ाहिर करती है कि किसान आत्महत्याएँ बढती जा रही हैं तथा कजऱ् इसके सब में अहम कारणों में से एक है। यह बड़े ज़मीनी संकट को प्रकट करता है। कजऱ्े का बड़ा कारण बढती खेती  लागतें तथा आमदनी में कमी है। व्यापारिक फसलों की खेती कजऱ्े की वजह बनने वाला एक और खतरा है। खेतीबाड़ी के संकट के अलावा किसान जनता बच्चों की पढाई तथा स्वास्थ्य खर्चों के बोझ से दबी पड़ी है। किसान भाईचारे में इस दर्द का अहसास व्यापक है।
            रिर्पोट कहती है कि मध्य 90 से खेतीबाड़ी क्षे़त्र में नाकारात्मक रूझान जारी रह रहे हैं। मुनाफों की दर गिर रही है। खतरे बढ़ रहे हैं। प्रकृतिक स्त्रोत समाप्त हो रहे हैं व कृषि विस्तार की हालत बिगड़ रही है। फसलों के क्षेत्र में वृद्धि की गिरावट उभर कर सामने आई है। पशु पालन तथा बागबानी में वृद्धि भी नीचे गई है। बढ़ोतरी में घटती रफतार के साथ साथ खेतीबाड़ी में पूंजी निवेश भी नीचे लुढका है। यह मुख्य रूप से सरकारी क्षेत्र द्वारा घटते पूंजी निवेश की वजह से है। निजी क्षे़त्र ने इसकी पूर्ति नहीं की।
             रिर्पोट के अनुसार बीजाई अधीन शुद्ध रकबा 1970-71 के स्तर पर एवं कुल रकबा 1990 के स्तर पर खड़ा हुआ है। हरित क्रांति के सालों में हर साल अढाई करोड़ हैक्टयर अतिरिक्त जमीन सिंचाई अधीन आती थी। परन्तु 80वें तथा 90वें के दौरान यह आंकड़ा 80 लाख हैक्टेयर पर आ गिरा है। इसका मुख्य कारण सरकारी निवेश की कमी है।
            रिर्पोट ने बैंक कर्जे़ में खेतीबाड़ी के असल हिस्से के निर्धारित अंश(18 प्रतिशत) से काफी नीचे रहने पर चिंता व्यक्त की है। इसका कहना है कि उत्पादन की स्थिति देखते हुए खेती क्षेत्र प्राईवेट कर्जे़ का बोझ नहीं झेल सकता।
            मंडीकरण की खस्ता हालत का जि़क्र करते हुए रिर्पोट कहती है कि सरकार द्वारा मंडियाँ नियमित की जानी चाहिएँ व मंडी की आधारभूत संरचना का विस्तार होना चाहिए।
            इसके अतिरिक्त रिर्पोट में किसानों के लिए फसली बीमा तथा मौसम बीमे की सुविधाओं के अलावा गिरी कीमतों की पूर्ति के लिए विशेष फंड कायम करने की सिफारिश की गई है।
            खेती लागत पदार्थों का क्षेत्र ज़्यादा से ज़्यादा निजी व्यापारियों के लिए खोले जाने का संबंध रिर्पोट में नकली लागत पदार्थों की भरमार से जोड़ा गया है। विशेष कर राष्ट्रीय बीज कार्पोरेशन  को समेटने के कदमों का नकली बीजों के उछाल से संबंध बताया गया है।
            रिर्पोट ध्यान दिलाती है कि व्यापारिक छूटों ने घरेलू मंडी में खेती जिंसों की कीमतों पर असर डाला है। खास कर कौफी,चाय,रबड,काली मिर्च तथा तेल बीजों की खेती करने वाले किसानों का नुकसान हुआ है। रिर्पोट यह भी नोट करती है कि 90वें दशक के बाद खेती पैदावार का निर्यात प्रभावशाली नहीं रहा।
            रिर्पोट कहती है कि गरीबी की कागार पर खड़े किसानों द्वारा संगिठत व सामूहिक उत्पादन की राह में भुमि स्वामित्व की असामानता एक बड़ा रोड़ा है।
            विशेषज्ञों की यह रिर्पोट तैयार करने का कदम खेती क्षेत्र के किसान कर्जे़ व आत्महत्याओं के प्रकरण की गंभीर हालत में लिया गया था। विशेषज्ञों ने खेती में सरकारी पूँजी निवेश व सस्ते संस्थागत कजऱ्े के प्रसार को छोटे किसानों के लिए राहत व तबदीली के बडे़ स्तंभ के रूप में पेश किया था। परन्तु वर्तमान ढांचे के अंदर अंदर विशषज्ञों की सीमित सिफारिशों को भी कहीं जगह नहीं दी गई। यह शासकों के नकारात्मक इरादों की वजह से हुआ है। इस प्रकार कजऱ्े का मसला भूमि सुधारों के मसले के बाद नाकारात्मक राजनैतिक इरादे तथा ढोंग का बड़ा उदाहरण बन गया है।
            अतः परिस्थिति हर पक्ष से बिगड़ती गई है। संभावित खतरा सुरक्षा गारंटी लागू करने के लिए कदम उठाने तथा अन्य सभी पक्षों से हालत वैसे ही बद्तर बनी हुई है। सरकारी पूँजी निवेश की दृष्टि से अकाल पड़ा हुआ है। खेती संबंधी सरकारी कजऱ्ों के विस्तार के लिए सरकारों ने विशेषज्ञों की सिफरिशांे को इतने पाखंडी ढंग से लागू किया है कि इनका मंतव्य ही उलटा दिया है। कर्जों की भरी हुई गंगा खेती क्षेत्र को चिपकी हुईं जोकों की तरफ उडे़ल दी है।
            आत्महत्याओं में आया ताज़ा उछाल इन काले सियासी इरादों का परिणाम है तथा अर्ध जागीरू खेती के भूमि संकट की स्पष्ट अभिव्यक्ति है।

4) हिंसक वर्ग दुश्मन के खिलाफ संघर्ष



सूदखोर कजऱ् का मुद्दा एंव  

हिंसक वर्ग दुश्मन के खिलाफ 

संघर्ष की चुनौती

            यह सच्चाई स्थापित हो चुकी है कि किसान आत्महत्याआंे की जड़ंे उनकी वित्तीय मंदी की अवस्था में मौजूद हैं। केंद्रीय व प्रांतीय सरकारों के विशेषज्ञों की रिपोर्टें कहती आ रहीं हैं कि आत्महत्याओं का मुख्य कारण कृषि संकट है। इस संकट ने किसानों व खेत मज़दूरों को मंदी की चर्मसीमा पर धकेल दिया है। यह मंदहाली प्रधान रूप में कजऱ्ो द्वारा, विशेषकर सूदखोर कजऱ्ों के भारी बोझ द्वारा प्रकट हो रही है। सरकार के अपने विशेषज्ञों को भी यह सिफारिश करनी पड़ रही है कि सूदखोरों का कजऱ्ा चुकाने व बिगड़ी वित्तीय स्थिति को पुनः पटड़ी पर लाने के लिए किसानों को बैंक कजऱ्े प्रदान करें। अब इसमें कोई संदेह नहीं रहा कि सूदखोर कर्जे़ का अर्थ आत्महत्या कजऱ् बन गया है।
            फिर भी देश के शासक आत्महत्याओं की घटनाओं के कारणों को ढँकने से बाज़ नहीं आते। पिछले दिनों इन घटनाओं को बहुत ही मामूली रूप में लेने की मूर्खतापूर्ण मिसाल एक कंेद्रीय मंत्री ने पेश की थी जिसने यहां तक कह दिया कि इन आत्महत्याओं का कारण नामर्दी तथा प्यार के मामलों में असफलता है।
            बेशर्मी की ऐसी हालत में यह कोई हैरानी की बात नहीं कि आत्महत्याओं का मुआवज़ा देने, किसान हितकारी कजऱ्ा कानून बनाने, ज़मीनों की कुर्कियाँ रोकने, सूदखोरों के लिए बैंक खाते अनिवार्य करने तथा किसान कजऱ्े का बोझ अपनाने जैसे हर मुद्दे पर सरकार की कारगुज़ारी बद् से बद्तर हुई है। परन्तु इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि राज सत्ता का रुख़-रवैया सूदखोर जोकों से विशेष लगाव व किसान खेत मज़दूर जनता से दुश्मनी के रिश्ते में रंगा हुआ है। किसानों द्वारा आत्महत्या पीडि़तों के लिए मुआवज़े जैसी आंशिक राहत मांगों से आगे बढ़कर सूदखोर लूट को दी गई अन्य कोई भी चुनौती उनके लिए असहनीय है। पंजाब के किसान संघर्षों ने बार-बार बड़े भूमिपतियों तथा सूदखोरों जैसी परजीवी जोंकों के रक्षक, अत्याचारी शासन के क्रूर वार झेले हैं। यह वही जोंकें हैं जो लूट के मारे किसानों को कजऱ्े के फंदे पर लटका कर आत्महत्याओं के लिए मजबूर करते हैं। किसानों का मौत के इन सौदागरों के विरूद्ध संघर्ष का अनुभव दर्शाता है कि उनका मुकाबला वर्गीय घृणा की जहर से भरे बदलाखोर कपटी दुश्मनों से है। बीती सदी के आखिर में, सूदखोर लूट के खिलाफ़ पंजाब के किसान संघर्षों में, मुद्दों के सचेत प्रवेश व पैरवी का आरंभ हुआ। तब से ही सूदखोर वर्ग तथा राज-सत्ता के प्रतिक्रम की झलके सामने आने लगी थीं। सुर्ख रेखा के कालमों में हम पहले भी यह चर्चा करते आए हैं कि जेठूके फायरिंग की पृष्ठभूमि में कजेऱ् के मसले पर इलाके में लड़ाकू किसान लामबंदी का श्य तथा इसे शुरूआत में ही दबा देने का इरादा कार्यशील था। बाद में जैसे जैसे कजऱ्े के मसले पर किसान संघर्ष मोर्चे प्रचंड होते गए राजसत्ता व सूदखोर वर्ग का गठजोड़ अपनी वर्गीय नफरत की ज़ालिम नुमाइश लगाता गया। रामपुरा, मौड़, मानसा, चट्ठेवाला,  माईसरखाना, तपा तथा अन्य स्थानों के अनुभव ने इस गठजोड़ के खिलाफ प्रभावकारी संघर्ष की आवश्यक्ताओं को उभारा। यह प्रकट हुआ कि कैसे सूदखोर वर्ग किसानों के खिलाफ संगठित रूप में पलटवार करने पर उतारू होता है। मुकाबले की लामबंदी करता है। लट्ठमार ताकत की नुमाइश लगाता है। कूड़ प्रचार का हमला करता है। ग्रामीण व शहरी का सवाल खड़़ा करता है। फासीवादी हमलों के षड्यंत्रों व कारवाईयों को अंजाम देता है। बड़ी जोंकों की पार्टियां इस वर्ग में अपने राजनीतिक आधार को विशेष महत्व देती हैं। इसके साथ अच्छे संबंध बनाए रखने की जरूरत को प्राथमिक्ता देता है। सत्ता हाथ में होते हुए इसके लिए रक्त-रंजित राज मशीनरी झोंकते हैं। संघर्षशील लोगों पर बदले की नीयत से झपटते हैं। सत्ता से बाहर रहने की स्थिति में भी सूदखोर वर्ग को खुश रखने के हर संभव प्रयास करते रहते हैं। हम इस हालत का गंभीरता से निरीक्षण व विश्लेषण करते रहे हैं तथा अपने विश्लेषणों व सरोकारों को सुखऱ् रेखा के कालमों के माध्यम से सांझा करते आए हैं। अगले पृष्ठों में हम पाठकों के समक्ष चट्ठेवाला संघर्ष के दौरान तथा बाद में इस गंभीर मसले पर हमारे द्वारा सुर्ख़ रेखा में की गईं कुछ टिप्पणियों के अंश प्रस्तुत कर रहे हैं।
-संपादक

फासीवादी हमलों की सिर उठा रही चुनौती

            सूदखोर लूट के विरुद्ध चट्ठेवाला किसान संघर्ष दौरान किसान दुश्मन शक्तियों के खतरनाक इरादे प्रकट हुए हैं। सूदखोरों व पुलिस के गठजोड़ द्वारा लोकप्रिय किसान नेता झंडा सिंह जेठूके को शारीरिक क्षति पहुँचाने के काले मनसूबे सामने आए हैं। भारतीय किसान यूनियन एकता के सूत्रों के अनुसार रामामंडी के सूदखोर गुट द्वारा श्री झंडा सिंह जेठूके को निशाना बनाने के लिए पेशावर कातिल गिरोहों की सेवाएं हासिल करने के प्रयास हुए हैं। उल्लेखनीय है कि रामामंडी की जिस सूदखोर फरम के विरुद्ध चट्ठेवाला में कुर्की के मसले पर संघर्ष चला है उसके द्वारा डी. आई. जी. रैंक के एक उच्च पुलिस अधिकारी के साथ अपने नज़दीकी संबंधों की तथा उच्च अफसरों द्वारा बनाए दर्जर्नों झूठे पुलिस मुकाबलों का छाती ठोक कर ढिंढोरा पीटा जाता रहा है। रल्ला में श्री जेठूके को अगवा करने की कोशिश जिस्मानी तौर पर नकारा करने के मनसूबे से की गई थी। परन्तु बाद में इसमें मिली असफलता का गुस्सा पुलिस द्वारा वृद्ध किसानों पर अत्याचारों तथा हाथ पैर तोड़ देने में प्रकट हुआ है।
            इस गंभीर चुनौती से जुड़े हुए कुछ पक्ष ध्यान माँगते हैं। पिछले समय से किसान संघर्ष खिलाफ सूदखोर वर्ग का जवाबी प्रतिक्रम, सामूहिक वर्गीय अभियानों के रूप में सामने आ रहा है। ज़ोरदार प्रचार हमला, मुकाबले की लामबंदी तथा लट्ठमार शक्ति को सक्रिय करना इस प्रतिक्रम का आवश्यक हिस्सा बन रहा है।
            चट्ठेवाला घटनाक्रम के पश्चात् सरकार ने भी किसान संघर्ष से अमन-कानून को खतरे तथा किसान संगठन का आंध्ा्रा के ‘‘ दहशतगर्दों ‘‘ से संबंध होने का राग अलापा है। इससे पूर्व संसदीय चुनावों के दौरान मीनिया में एक भूतपूर्व कांग्रेस मंत्री ने खुलेआम मंच से आमंत्रण दे कर किसान कार्यकर्ताओं पर लट्ठमार हमला करवाया था एवं भाई बखतौर की घटनाओं के समय यूनियन के जनरल सचिव श्री सुखदेव सिंह कोकरी कलां की टाँग सोच समझ कर तोड़ी गई थी।
             किसान शक्ति के खिलाफ़ सरकारी व गैर सरकारी संगठित हिंसा के प्रयोग के पक्ष के साथ-साथ, जवाबी लामबंदी तथा कुप्रचार अभियानों का पक्ष यह प्रकट करता है कि शासक वर्ग किसान जनता की बेचैनी से बुरी तरह भयभीत हैं। विशेषकर इसके संगठित संघर्ष का रूप धारण कर लेने से भयभीत हैं तथा प्रतिक्रियावादी, हिंसक व फासीवादी तौर तरीकों को आज़माने की तरफ कदम बढ़ा रहे हैं। किसान संगठन, संघर्षों तथा नेताओं को कुप्रचार के माघ्यम से बदनाम करने के यत्न इन तौर तरीकों के अभिन्न अंग हैं।
नवंबर-दिसंबर 2004

कुछ निरीक्षण-कुछ सबक

            चट्ठेवाला घटनाक्रम का ध्यान देने योग्य पहलू यह है कि निजी सूदखोरों द्वारा, एक किसान की ज़मीन की कुर्की को संगठित रूप में दी गई चुनौती ने राज सत्ता की तीखी प्रतिक्रिया उत्पन्न की है। बैंक कुर्कियों के विरोध से निपटने की तुलना में कहीं ज्यादा तीखी प्रतिक्रिया सामने आई है। सूदखोर वर्ग ने राज-मशीनरी की सक्रिय सहायता से संगठित हमलावर रुख़ इख्तियार किया है। अदालती आदेशों से लैस हो कर, कुर्की के मनसूबों को अंजाम देने के लिए बड़े स्तर पर पुलिस ताकत झोंकी गई है। उच्च पुलिस अधिकारियों के स्तर पर खंडित करने तथा दहशत पैदा करने की योजनाएं बनाने तथा उन्हें अंजाम देने का सिलसिला चलाया गया है। इस प्रकार बड़े स्तर पर खुलेआम व्यवहारिक रूप में यह प्रदशर््िात किया गया है कि राज सत्ता सूदखोर वर्ग के हितों की रक्षा के लिए बचनबद्ध है। यह प्रकट किया गया है कि राज सत्ता सूदखोर वर्ग के हितों के विरुद्ध किसी भी प्रकार की चुनौती को स्वीकार नहीं करेगी। दूसरी ओर किसान जनता ने सूदखोर लूट के खिलाफ़ अपनी वर्गीय घृणा तथा आक्रोश का ज़ोरदार प्रदर्शन किया है। हज़ारों किसानों ने दहशत पैदा करने वाले सरकारी कदमों को अंगूठा दिखा कर तथा पुलिस बाधाएँ पार करके चट्ठेवाला गाँव पहुँचे हैं। जुझार विद्रोही जज़्बा प्रकट हुआ है। जबरन कुर्की के प्रयत्नों को किसान जनता की संगठित मुकाबला शक्ति का सामना करना पड़ा है। राज सत्ता की रक्तरंजित ताकत के ज़ोर पर इस मुकाबला शक्ति पर हमलावर रुख़ अपनाने से शासकों को परहेज़ करना पड़ा है।....
            फिर भी इस अनुभव से कुछ ध्यान देने योग्य सबक उभरते हैं। सूदखोर वर्ग के खिलाफ संघर्ष मुकाबलतन जटिल तथा कठिन संघर्ष है। सरकार के खिलाफ संघर्ष मुद्दों की तुलना में, ऐसे संघर्षों के दौरान सरकार को सूदखोर वर्ग के मुकाबले ज्यादा ज़ोरदार व संगठित वर्गीय दबाव का सामना करना पड़ता है और उनके खरे प्रतिनिधि होने का सबूत देना पड़ता है। ऐसी हालत में शासकीय प्रहारों को पछाड़ कर उपलब्धियां जुटाने के लिए किसान जनता को मुकाबलतन ज़्यादा शक्तिशाली संगठित हमलावर ताकत की ज़रूरत है जो तीखे हमलों की लडि़यों को रोक कर परास्त करने मंे सक्षम हों। यह ज़रूरत यूनियनों के प्रभाव अधीन दायरे को ठोस संगठित ताकत के रूप में ढ़ालने के विशेष यत्न जुटाने की मांग करती है। जटिल हमलावर परिस्थितियों में संघर्षों का सफल नेतृत्व करने में सक्षम टोलियों की गिनती तथा गुणों में वृ़ि़द्ध के लिए विशेष यत्न जुटाने की मांग करती है। 
नवंबर-दिसंबर 2004

सूदखोर वर्ग की हिंसक वृत्ति

चुनौती कबूल करने की ज़रूरत

....सूदखोर वर्ग, शासक वर्ग तथा शासकीय प्रबंध प्रणाली का इतना ज़्यादा भड़का हुआ व भयभीत व्यवहार सामने आने की वजह क्या है ?
            इसका ठोस कारण सूदखोर वर्ग की इस धारणा में पड़ा है कि यदि संकटग्रस्त किसान जनता की सबसे निचली परत, उनकी जागीरू दबिश व अधीनता तोड़ने की जुर्रत करने लगी तो समझो बग़्ाावत आज भड़की या कल। क्योंकि जितनी लूट डेढ़, दो या तीन रु. सैंकड़ा सूद के प्रचलित व स्वीकृत तरीके द्वारा होती है उससे कई गुना ज़्यादा लूट जागीरू दबिश, अधीनता, मुहताजगी तथा दुश्मनी वाले रिश्ते संबंधी किसानों की अनजानता द्वारा होती है।
            वर्तमान अवस्था में गरीब तथा मध्यम वर्गीय किसान जनता एक प्रकार से सूदखोरी के लिए बंधक असामी बनी हुई है। क्योंकि किसानी के हाथ आने वाला कृषि मुनाफा, कृषि लागत वस्तुएँ पैदा करने वालीं एवं इनका व्यापर करने वालीं, देसी तथा विदेशी कंपनियों के अंधाधुँद मुनाफों में परिवर्तित  हो जाता है। या फिर आढ़तिओं की पर्ची पर दोम दर्जे का मिलावटी माल बेचने वालीं बेनामी कंपनियों के अंधाधुँद मुनाफों में परिवर्तित हो जाता है। बाकी सूदखोरों के खाते में जमा हो जाता है। परिणामस्वरूप घरेलू खर्च चलाने के लिए अगली फसल बोने से लेकर बेचने तक, ठेके पर ली गई ज़मीन की पेशगी ठेका राशि के भुगतान के लिए कोई बचत शेष नहीं रहती। कोई नगद राशि हाथ में भी नहीं होती। अपितु किसान के उधार खाते का बोझ  बढ़ जाता है। नगद राशि की इस कमी को पूरा करने के लिए सरकारी योजनाओं के नामाधीन बनीं कोआपरेटिव सोसाइटियों एवं कृषि बैंकों आदि का ‘‘कमी पूरी करने का‘‘ कोई इरादा नहीं होता। न सरकारी बजटों में से ऐसा कोई धन इन्हें प्रदान करवाया जाता है। किसानों को मिलता है बचा-खुचा। वो भी बैंकों के दलालों या सूदखोरों की जेबें गर्म करने के बाद। पैसों की इस कमी को पूरा करने के लिए कुछ परिवार जनों की खातिर वैकल्पिक रोज़गार के साधन भी लगभग खत्म हो चुके हैं। जिन्हें दूर दराज मेहनत-मज़दूरी, नौकरी या छोटे कारोबार में कोई रोज़गार मिला हुआ था उन्हें भी घर का रास्ता दिखाया जा रहा है। अंततः संपूर्ण परिवार का, गरीब किसान जनता की सारी आबादी का सारा बोझ कृषि पर आन पड़ता है। इस प्रकार किसान जनता, कृषि व्यवसाय, प्राप्त भूमि के टुकड़े तथा लूट के स्थापित रूझान के साथ जकड़ी हुई है। इसके, इस पेशे से बाहर निकलने, इसे मुनाफेयोग्य बनाने के सारे रास्ते बंद किए जा चुके हैं। सोच-समझकर बंद किए जा चुके हैं। सरकारी नीतियों के परिणामस्वरूप बंद किए जा चुके हैं। ऐसे हालात में किसान जनता की यह परत सूदखोर की बंधक असामी बन जाती है। सूदखोर की मुहताज व बेबस हो जाती है। इसी धौंस सदका सूदखोर शरेआम डाके मारने पर उतर आता है। इस प्रकार सूदखोर वर्ग की अपने बंधक वर्ग विरुद्ध डाकों की कड़ी शुरू हो जाती है।
            पहला डाका कलम के ज़ोर पर शुरू होता है। खाली प्रोनोट पर दस्तख़त करवाना, मनमजऱ्ी का ‘‘मूल‘‘ बनाना, मजऱ्ी का ब्याज लगा लेना साधारण बात है। फसल बोने-बेचने तक उधार कितनी बार गया, कितना गया, घरेलू खर्च के लिए उधार कितनी बार, कितना गया? तथा बही-खाते पर कितना चढ़ा?कितने गुना चढ़ा?इसका भेद सूदखोर के पास ही रहता है। खेत से आढ़तिए के पास गई फसल, कितने  की हुई?काट-छाँट कर क्या बचा?यह राज़ भी सूदखोर की कलम के पास ही होता है। सूदखोर के हाथ में दिया यह सारा हिसाब-किताब बड़ी हेरा-फेरियों का साधन बनता है। इस प्रकार कलम की सरदारी सूदखोर के हाथ में, होने से उसकी कमाई में उछाल आता है।
            दूसरा डाका पर्ची के ज़ोर पर डाला जाता है। क्योंकि कृषि लागत वस्तुओं का खर्चा सूदखोर से मिलता है, यह नगद नहीं पर्ची पर मिलता है। जिस दिन, जितनी वस्तु खरीदनी है, उस दिन उसकी पर्ची मिलती है। यही हाल दिन-प्रतिदिन के घरेलू खर्चों का होता है। गुड़-चाय, कपड़ा आदि सब पर्ची पर आता है। इसके अतिरिक्त सुख-दुख, बिमारी-दुर्घटना एवं मुकद्दमा आदि किसी भी प्रकार के विशेष खर्चे हों, पर्ची पर ही काम चलता है। पर्ची देकर खरीदी वस्तु का रेट ऊँचा होता है। माल घटिया या मिलावटी होता है। नाप-तोल में भी कम होता है। इसके अतिरिक्त हर पर्ची के पीछे सूदखोर का कमिशन अलग होता है। पचर््िायों के बनते पैसों पर सूद अलग होता है। इस प्रकार किसान की खपत तथा खरीद मंडी की सरदारी सूदखोर के हाथ में होने से उसकी कमाई में उछाल आता है।
            तीसरा बड़ा डाका तब पड़ता है जब कारोबार में टूट चुके किसानों को मूल व ब्याज की आसमान छूती रकमें वसूल की जाती हैं। न्यायाधीश को पैसे पूज कर डिग्री करवाई गई हो या पुलिस को खरीद कर, किसान को गिरफ्तार करवा कर, इकरारनामा लिखवाया जाए या चुपचाप लिखा-पढ़ी द्वारा नाक बचा पाने का यत्न हो, किसान के पास देने के लिए नगद रकम नहीं होती। घर, ज़मीन, जायदाद, पशु या कृषि-औज़ार, जो कुछ भी बचा हो, बिकाऊ होता है, सूदखोर को मंज़्ाूर होता है। पर इनमें से भी अच्छी मनपसंद चीज़ ले जाना, आधे पौने रेट पर ले जाना, सूदखोर का धर्म है। यह स्वीकृत रीति है। इससे भी आगे गिरवी ज़मीन का निपटारा करके, धोखे से अपने नाम लिखवा लेना, पूर्व लिखित भूमि के स्थान पर धोखे से अधिक भूमि के नंबर डलवा लेना, आम होता है। इस प्रकार दीवालिया हो चुके किसान की ज़मीन जायदाद व माल-असबाब की नीलामी तथा खरीद करने की सरदारी सूदखोर के हाथों में होने की वजह से उसकी कमाई में उछाल आता है।
            किसान जनता संघर्ष की राह पकड़ती है, इसपर सूदखोर वर्ग जल-भुन जाता है। मीठी ज़्ाुबान वाला, कपटी तथा पारिवारिक सदस्य की भांति पेश होने वाला यह सूदखोर, लोहे की लट्ठ बन जाता है। हिसाब के लिए पहुँचने वालों के दिमाग भेदने लगता है। यह है सूदखोर वर्ग का असली रंग-रूप। हकीकत! चट्ठेवाला, माईसरखाना, तथा गुरूहरसहाय की हिंसक घटनाएँ भी इसी जागीरू चरित्र का परिणाम हैं। अंधाधुँद जागीरू मुनाफे की रक्षा के लिए श््रूण-हत्या कर देने की प्रवृति का इज़हार हैं। नवजात का गला घोंटकर खत्म कर देने के प्रचलित जागीरू रिवाज़ हैं। इन सभी स्थानों पर जागीरदारी लूट तथा दबिश की सलामती के लिए तत्पर रहती सरकार का सारा छल तथा बाहूबल इस सूदखोर प्रबंध की सेवा में दनदनाते हुए कारवाई के लिए पहुँचता रहा है। इसलिए यह किसान लहर के गंभीर जुझारूओं के लिए खुली चुनौती है। हिंसक प्रवृति वाले इस वर्ग के खिलाफ, लड़ाई की शुरूआत के वक्त भी सिर पर कफन बाँध कर मैदान में आने की अत्यावश्यक ज़रूरत है। ऐसे दृढ़ इरादे, कुर्बानी की भावना तथा प्रसन्न चिŸा से चुनौती कबूल करने की ज़रूरत है। 
मई-अगस्त 2005

सूदखोरी का खूनी फंदा

            12 अक्तूबर को बीरोके खुर्द (जि़ला मानसा) में एक किसान की ज़मीन की कुर्की करने आए सूदखोर-आढ़तिया पारिवारिक सदस्यों तथा गुंडा गिरोह के साथ भारतीय किसान यूनियन एकता (डकौंदा) के कार्यकर्ताओं के साथ तीखी झड़प हो गई। यूनियन का ब्लाॅक प्रतिनिधि पिरथीपाल पाल सिंह कजऱ्े में डूबे किसान की ज़मीन की रक्षा करता हुआ शहीद हो गया। सूदखोर गिरोह के ज़मीन पर कब्ज़ा करने आए कई सदस्य ज़ख्मी हो गए। सूदखोर गिरोह की यह खूनी कार्यवाई बेहद भड़काहट पैदा करने वाली है। सर्वव्यापक निंदा की हकदार है।
            कर्जे़ की चक्की में पिसी हुई किसान जनता को भीतर तक दहला देने वाली इस वारदात ने उनमें भय-कंपन उत्पन्न नहीं की बल्कि आक्रोश की तरंग पैदा की है। उभरती सुखऱ् किसान लहर को अपने खून से सींचने वाले पिरथीपाल की मृतक देह को हज़ारों किसानों ने तहे दिल से श्रद्धांजलि अर्पित की है। मृतक काया को अग्नि देने, अस्थियां एकत्र करने, अंतिम विदायगी देने तथा सतलुज किनारे अस्थि विसर्जन में किसान समूहों ने भारी गिनती में शामिल हो कर अपना ग़म व गुस्सा प्रकट किया है। पिरथीपाल के कातिलों के गलों मंे फंदा डालने तथा भूमि-रक्षा आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए किसान संगठनों द्वारा तत्काल रूप मंें तीखी कारवाई की गई है....
            .....इस नए हमले ने साधू सिंह तखतूपुरा की शहादत तथा खन्ना-चमयारा के किसानांे के कत्लों के अभी तक ताज़े व रिस रहे जख़्मों पर नमक छिड़क दिया है। किसान जनता तथा किसान-मज़दूर संगठनों में इस समझ को प्रचंड किया है कि आथर््िाक हमले को आगे बढ़ाने के लिए शासक कातिलाना हमलों का सहारा ले रहे हैं। जैस-जैसे आथर््िाक धावा तेज़ हो रहा है, खूनी हमला भी तेज़ हो रहा है। यह समझ विकसित हुई है कि आथर््िाक हितों की रक्षा तथा प्राप्ती के लिए खूनी हमले के खिलाफ लड़े बिना आगे नहीं बढ़ा जा सकता.....
            ....शासकों के अत्याचारी व्यवहार के खिलाफ मालवा, माझा व दुआबा हरकत में आ गया है। सूदखोर श्रेणी, भू-माफिया तथा सियासतदानों के गठजोड़ के खिलाफ, उनकी लूटने तथा मारपीट करने के चले आ रहे पुश्तैनी चरित्र के खिलाफ संघर्ष की चुनौती उभर आई है।......
            ....सूदखोर वर्ग के किसी व्यक्ति के विरुद्ध जायज़ कानूनी कार्यवाई करवाने के लिए उठने वाली किसानों की सामूहिक आवाज़ को वहीं पर दबाने के लिए यह वर्ग, वर्ग के रूप में हरकत करता है। जंगी जेहाद खड़ा करता है। हिंसक हो कर दोषी को बचाने के लिए तत्पर होता है। राजनैतिक एवं पैसे की ताकत झोंकता है। राज कर रही पार्टी पर, वर्गीय वफादारी निभाने के लिए दबाव डालता है। पुलिस तथा प्रशासन को हमला करने के लिए उŸोजित करता है। इन सभी भागीदारों, जोटीदारों का सांझा हमला उभरता है। सामूहिक किसान आवाज़ पर प्रहार करने को अमादा हो उठता है। पिछले सभी वर्षों का यह स्थापित दस्तूर है। .....
            ......किसानों की भूमि तथा जीवन छीनने वाले कई तीव्र रूप प्रकट होते आ रहे हैं। ज़मीन की कुर्की आढतिया करे या बैंक या सरकार किसी बहाने भूमि अधिग्रहण कर ले, या भू-माफिया किसी ज़मीन पर कब्ज़ा कर ले। या कोई किसान कजऱ्े के बोझ तले आकर सारी भूमि बेचकर भूमिहीन हो जाए। गरीब किसानों के हाथों से भूमि तेज़ी से खिसक रही है। बैंकों, सूदखोरों की जलालत से पीडि़त या ‘‘कहाँ से कमाऊँ कहाँ से खिलाऊँ‘‘ की चिंता का मारा किसान जनता का एक हिस्सा, आत्महत्याआंे द्वारा मौत के मुँह में जा रहा है। एक अन्य हिस्सा धरती, जल तथा पर्यावरण को अंधाधुँद मुनाफों के लिए दूषित किए जाने के कारण कैंसर जैसी बिमारियों से मौत के मुँह में जा रहा है। जब ज़मीनों को हड़पने तथा जिंदगी छीनने के इस तांडव को अस्वीकार करते हुए, इसके खिलाफ उंगली उठाने के लिए सामूहिक रूप में किसान जनता सक्रिय होती है तो इस गुंडागर्दी की जिम्मेदार शक्तियाँ जल-भुन जाती हैं। बडे़ सूदखोरों, बड़े जागीरदारों, भू-माफिया, बड़े व्यापारियों तथा इनकी सरकारों की सरकारी व गैर सरकारी हिंसक शक्तियां  आपसी बेशर्म तालमेल द्वारा मौत बरसाने पर उतर आती हैं। इस प्रकार यह लड़ाई चर्चित मुद्दे के समाधान से कहीं बड़ी तथा लंबी बन जाती है। इसलिए जहां एक तरफ तो इन इज़हारों के खिलाफ दृढ़ विरोध को प्रचंड करने की जरूरत है वहीं दूसरी तरफ साथ के साथ ही, किसान समूहों को यह संकट पैदा करने तथा तीव्र करने के पीछे अपनाईं जा रहीं बुनियादी नीतियों की जानकारी देना बेहद आवश्यक है जिससे उन्हें लंबे तथा तीखे संघर्षों के लिए तैयार किया जा सके, ताकि किसानी संकट के बुनियादी कारणों को हल करने की तरफ अग्रसर हुआ जा सके।
नवंबर-दिसंबर, 2010

5) कीटनाशक अपराध



कीटनाशक अपराधः

पाँच दशकों के इतिहास की एफ.आई.आर.

-सुर्ख लीह डैस्क

            खेतीबाड़ी विभाग के निदेशक, कुछ अन्य अधिकारियों तथा कीटनाशक दवाइओं के कुछ विक्रेताओं की गिरफ्तारी के साथ कीटनाशक घोटाले की चर्चा तेज़ हो गई है। इन गिरफ्तारियों द्वारा सरकार कपास की बर्बादी के लिए ‘‘नकली कीटनाशकों‘‘ की सप्लाई की भूमिका को स्वीकार कर चुकी है। इस घोटाले की परतें खुल रही हैं। ये बात सामने आ चुकी है कि किस प्रकार बायर कंपनी जैसी शक्तिशाली सम्राज्यवादी कंपनियां अपने कीटनाशकों की सप्लाई थोपने में कामयाब हो रही हैं। किसान संगठनों की मांगों में नकली कीटनाशकों का कारोबार करने वालों, इनके सहयोगी अधिकारियों, सरकारी अधिकारियों तथा सियासतदानों के विरुद्ध कानूनी शिकंजा कसने की मांग की जा रही है। ये तो होना ही चाहिए। मौजूदा बर्बादी के अपराधियों को तो सजाएँ मिलनी ही चाहिएँ। परन्तु कीटनाशक अपराध का दायरा कुछ डीलरों, विक्रेता कंपनियों, विभाग के उच्च अधिकारियों अथवा मंत्रियों आदि तक सीमित नहीं है। न ही ये कभी कभार का, कुछ समय पूर्व का या ताज़ा मामला है।
            कीटनाशकों द्वारा फसलों की तबाही के अपराध के हमारे देश में कम से कम आधी सदी का इतिहास है। सभी सरकारें इस मामले में किसानों तथा अन्य लोगों से जानबूझकर सच्चाई छुपाकर रखने की दोषी हैं। सुखऱ्-लीह के सितंबर अंक में हमने इस अपराध के लंबे इतिहास के संबंध में ठोस तथ्य प्रस्तुत किए हैं। (पढ़ें इसी अंक मंे, अनुवादित- ‘‘हरित क्रांति के मैदानों की फसलें, सफेद मच्छर एवं आत्महत्याएँ‘‘) इन तथ्यों से यह बात उभर कर सामने आती है कि हरित क्रांति के आरंभिक काल से ही साम्राज्यवादी कंपनियों की कीटनाशक दवाइयांे का भारत में अन्य किसी भी देश से कहीं बड़े स्तर पर प्रयोग किया जाता रहा है। यह दवाइयाँ संसार स्वास्थ्य संगठन द्वारा वजर््िात घोषित की गईं हैं। यूरोपियन तथा अमरीकी देशों में इनपर पाबंदी लगी हुई है। यह दोनों तथ्य सदैव ही सभी भारतीय सरकारों की जानकारी मंे रहे हैं। ये तथ्य भी चर्चा में रहे हैं कि कौन सी अति खतरनाक दवाइयों का देश के कितने भूक्षेत्र पर छिड़काव हो रहा है। कौन-कौन सी दवाइयाँ कीड़ों द्वारा प्रतिरोधक क्षमता विकसित कर लेने के कारण न सिर्फ बेअसर हो चुकी हैं, बल्कि कीट-हमलों में वृद्धि का कारण बन रही हैं। भारतीय वैज्ञानिकों ने इन कीटनाशकों के प्रभाव से सुडान की गेज़रा पट्टी की कृषि के तबाह हो जाने की दुहाई देते हुए बताया कि भारत में किन-किन क्षेत्रों में इसी कारण कृषि बर्बादी का खतरा है। भोजन पदार्थों, जल, मनुष्यों व पशुओं के अंगों तथा विभन्न प्रकार की वनस्पतियों के नमूनों में कीटनाशकों के ज़हरीले अंशों की खतरनाक हद तक ऊँचीं मात्रा सामने आती रही है। परन्तु समय की सभी सरकारों ने हमेशा ही सोची-समझी चुप्पी बनाए रखी।
            इस प्रकार यह मसला न केवल नैतिक अपराध का लंबा सिलसिला है, बल्कि कानूनी पक्ष से भी संगीन अपराध का मामला बनता है। दिल्ली सिक्खों के कत्लेआम के दोषियों, गुजरात सांप्रदायिक कत्लेआम के दोषियों तथा भोपाल गैस कांड के दोषियांे की भांति ही कीटनाशक अपराध के दोषी भी आधी सदी से सुरक्षित घूम रहे हैं। न केवल सुरक्षित घूम रहे हैं बल्कि लोगों की जानों के साथ खेलने का सिलसिला जारी रखते आ रहे हैं। इससे भी बढ़कर अज्ञानता के कारण यह लोगों के आक्रोश एवं राजनैतिक सेंक से भी बचते आ रहे हैं। यही कारण है कि साम्राज्यवादी बहुराष्ट्रीय कंपनियों की आधी सदी की अपराध-लीला के बावजूद कोई मंगल सिंह संधू इन्हें सब्सिडियां देने तथा इनके लिए अभियान चलाने का अपराध ठोक बजा कर करता है।
            मामला यहां तक सीमित नहीं है कि किसी विशेष कंपनी के टैंडरों कोे प्राथमिक्ता देने का दोषी कौन है। बड़ा मसला यह है कि साम्राज्यवादी कीटनाशक कंपनियों के इस ज़हर व्यापार को शिखर तक ले जाने का अपराधी कौन है? असल मसला बदनाम साम्राज्यवादी कीटनाशक कंपनियों के व्यापार पर पाबंदी लगाने के लिए एकजुट होने का है तथा आधी सदी के इतिहास की एफ.आई.आर. के आधार पर सरकारों को अपराधियांे के कटघरे में लाकर खड़ा करने का है। कीटनाशक अपराध के इस लंबे सिलसिले की जांच तथा सज़ाओं की मांग इस पक्ष से महत्वपूर्ण मांग बनती है।