Thursday, December 10, 2015

6) खेत मज़दूर और कजऱ्



पंजाब के खेत मज़दूर और कजऱ्

-विश्व भारती




पंजाब सरकार इस बात से ढीठता से इन्कार करती रही है कि खेत मज़दूरों द्वारा गरीबी तथा कजऱ्  की वजह से आत्महत्याएँ की जा रही हैं। इसने खेत मज़दूरों को आत्महत्याओं संबंधी हूए सर्वे के दायरे से  बाहर रखने की कोशिश की तथा संगठित खेत मज़दूर शक्ति के दबाव की वजह से ही ऐसा सर्वे करवाना मंजूर किया।
            अब तक सर्वाधिक प्रभावित जि़ले बठिंडा व संगरूर  के अध्ययन से यह बात सामने आई है कि साल 2000 से 2008 तक इन दोनों जि़लों में 1,133 खेत मज़दूरों ने आत्महत्याएँ की हैं। यह गिनती कुल आत्महत्याओं का 45.2 फीसदी बनता है। 65 फीसदी आत्महत्याएँ कजऱ्े की वजह से हुई हैं। आत्महत्याएँ करने वाले खेत मज़दूरों की सालाना आमदन 19,419 रु. बनती है। जबकि ऐसे मज़दूरों के सिर औसत कर्जा़ 70,036 रु. बनता है। इस प्रकार कजऱ्ा सालाना आमदन के साढ़े तीन गुना से ज्यादा बनता है। अर्थशास्त्री कहते हैं कि यदि कजऱ्ा  सालाना आमदन से दोगुना हो तो उस व्यक्ति को दीवालिया समझ लेना चाहिए। अर्थ शास्त्रियों का अंदाजा है कि मानसा जि़ले की हालत इससे भी भयानक हो सकती है जहां लूट का अर्ध जागीरू रूप ज्यादा उभर कर प्रकट होता है।
            इससे पहले 1998 में विकास तथा संचार संस्था चंडीगड़ के एक सर्वेक्षण में यह बात सामने आई कि पंजाब के ग्रामीण क्षेत्रों में हो रहीं आत्महत्याओं में 45.2 फीसदी खेत मज़दूरों से संबंधित हैं। कई मामलों में घर के पुरुष के आत्महत्या कर लेने के बाद उसकी विधवा भी आत्महत्या कर लेती है। संगरूर तथा बठिंडा जि़लों में 8 वर्षों में पचास औरतों ने आत्महत्याएँ की हैं। पंजाबी यूनिवसर््िाटी पटियाला के एक सर्वेक्षण के अनुसार पंजाब के 70 फीसदी से ज्यादा खेत मज़दूर कजऱ्े के जाल में फंसे हुए हैं। पड़ताल में शामिल हर मामले ने दर्शाया है कि खेत मज़दूरों पर यह कजऱ्ा बहुत ही बुनियादी जरूरतांें की वजह से चढा है। पंजाब के 40 फीसदी से ज्यादा ग्रामीण गरीब अपनी आमदन का 62 फीसदी खाने पर खर्च करते हैं। अन्य जरूरतें जोड़कर यह खर्चा 76 फीसदी बन जाता है। बाकी का 24 फीसदी कपड़ों तथा ईंधन पर खर्च होता है। क्योंकि खेत मज़दूर कजऱ्ा वापिस करने में असफल रहते हैं इसलिए उन्हें ब्याज उतारने के लिए बंधुआ मज़दूरी करनी पड़ती है। जहां तक मूल का संबंध है कई बार यह पीढ़ी दर पीढ़ी की मुशक्कत के बाद भी पीछा नहीं छोडता। संगरूर जि़ले के ढंडोली कलाँ की हमीर कौर का मामला कजऱ्ा गुलामी की तस्वीर पेश करता है। उसने 2,000 रु. का कजऱ्ा उतारने के लिए 30 साल तक काम किया तथा बाद में उसकी बहू ने 8 साल बिना वेतन मज़दूरी की। 38 साल की इस मुशक्कत के बाद भी गाँव के ज़मींदार ने उसे ‘‘ हिसाब किताब‘‘ लगा कर बताया कि उसके सिर 20,000 का कजऱ्ा खड़ा है। हमीर कौर ने बताया कि वह 30 साल तक बिना किसी वेतन के ज़मींदार के 35 पशू संभालती रही है। जब वह वृद्ध हो गई तो ज़मींदार ने उसे एक बछड़ा दे दिया तथा कहा कि अब वह अपनी बहू को काम पर भेजा करे। 2004 में उसके लड़कों ने ज़मींदार से हिसाब-किताब पूछा तो उसने कहा कि बही खाते गुम हो गए हंै। उसकी बहू ने काम पर जाना बंद कर दिया। फिर ज़मींदार के गुृंडे आए तथा बच्चों समेत पूरे परिवार की मारपीट की तथा फिर से ज़मींदार ने दावा किया कि अभी 20,000 रु. का कजऱ्ा उसके सिर खड़ा है।
            पंजाब के ग्रामीण क्षेत्रों में खेत मज़दूरों की आम तौर पर यही हालत है। सिर्फ लूट के ढ़ंग-तरीकों में फर्क है। वे कजऱ्े के जाल मंे फँसते जाते हैं और उनकी हालत बंधुआ मज़दूर वाली बन जाती है।
(‘न्यू एज़‘ की एक लंबी रचना से संक्षिप्त)

Friday, November 6, 2015

1) पंजाब में किसान खेत-मज़दूर संघर्ष का लहराता परचम

जनता को बाँटने के शासक वर्गीय षड्यंत्र के बावजूद


पंजाब में किसान खेत-मज़दूर संघर्ष का लहराता परचम

-संवाददाता

फसल बर्बादी के मुआवज़े के हक़ तथा बासमती खरीद जैसे मुद्दों को लेकर किसान मज़दूर जनता संघर्ष के मैदान में डटी हुई है। लगभग दो महीनों से शुरू हुआ आंदोलन पंजाब की जुझार किसान लहर की मज़बूत व लड़ाकू रिवायतें स्थापित कर रहा है। 12 अक्तूबर को बादल हुकूमत के साथ हुई बातचीत के दौरान कुछ छोटी माँगों को छोड़ कर अहम व तात्कालिक मुद्दों का कोई भी निपटारा नहीं हुआ था। किसान संगठनों ने पिछले 6 दिनों से चल रहे रेल रोको ऐक्शन की जगह संघर्ष का रूप बदलते हुए अकाली मंत्रियों तथा विधायकों के आवासांे  का 23 अक्तूबर को घिराव करने का आह्वान किया तथा गाँवों में प्रवेश पर भी ऐसे घिराव तथा विरोध प्रदर्शनों की चेतावनी दी। रेल रोको के आखिरी दिन रेलवे लाईनों पर जमी हुई किसान एकत्रताओं में विचार चर्चाओं के बाद संघर्ष का रूप बदलने का कदम उठाया गया। इस दिन तक विभिन्न जगहों पर 25,000 किसान रेल मार्गों पर जमे हुए थे। इससे किसान जनता के आक्रोष तथा लामबंदी की संगठित कोशिशों का अंदाजा लगाया जा सकता है।
यह ऐलान अभी हुआ ही था कि किसान मज़दूर संघर्ष के समक्ष बड़ी चुनौती आन पड़ी। 12 अक्तूबर को बरगाड़ी गाँव (फरीदकोट) में गुरू ग्रंथ साहिब का अपमान होने के समाचारों द्वारा सांप्रदायिक ताकतों तथा शासक वर्गीय हिस्सों ने सांप्रदायिक माहौल बनाना शुरू कर दिया। लोगों की भावनाओं से खेल कर पंजाब को सांप्रदायिकता की आग में झोंक देने की कोशिशें उभर आईं तथा पिछले महीनों के दौरान उभर रहे जनतक मुद्दों खास कर किसान मज़दूर मुद्दों को हाशिए पर धकेलने के काले मनसूबे प्रकट हए। भाईचारे की सांझ पर खतरा मंडराने लगा तथा लोगों का ध्यान भटकाने का खतरा उत्पन्न हो गया। ऐसे माहौल के दौरान जुझारू किसान संगठन बी.के.यू. एकता (उग्राहां) ने स्थिति की गंभीरता पर तुरंत सक्रियता दिखाते हुए ज़ोरदार हस्तक्षेप किया। संघर्ष एकता, भाईचारे की सांझ तथा समुदायक सद्भावना कायम रखने तथा शासकों की लोगों को बाँटने की चालों को समझकर पछाड़ने का आह्वान करता बयान जारी हुआ। एक इश्तिहार 25,000 की गिनती में पंजाब के गाँवांे मंे दीवारों पर प्रदर्शित किया गया। बीते डेढ़ महीने के थका देने वाले धरनों की निरंतर व्यस्तता की परवाह ना करते हुए किसान काफिले सड़कों पर कूद पड़े। सांप्रदायिकता द्वारा वातावरण प्रदूशित करने की कोशिशों के दौरान सांप्रदायिक अमन तथा वर्गीय एकता कायम रखने के आह्वान बुलंद हुए। जगह-जगह पर सद्भावना मार्च निकाले गए। बठिंडा जि़ले में नौजवान भारत सभा तथा बी.के.यू. उग्राहां द्वारा 5 ब्लाक केंद्रों पर सद्भावना मार्च किए गए। बाद में विभिन्न गाँवों में भी यह सिलसिला जारी रहा। बरनाला, निहाल सिंह वाला (मोगा), मानसा, रामपुरा, लंबी (मुक्तसर), सुनाम (संगरूर) आदि लगभग 40-50 स्थानों पर ऐसे मार्चों द्वारा शासक वर्गीय काले मनसूबे उजागर किए गए। बी.के.यू. एकता ( उग्राहां ) ने इस साहसी पैंतड़े पर मैदान में कूद कर ऐसी ही भावना रखने वाले अन्य सामाजिक हिस्सों के लिए ऐसी सरगर्मी कर पाना आसान बना दिया। भाईचारे की सांझ को खंडित करने के प्रयत्नों के दौरान एकता तथा शांति कायम रखने का आह्वान ही पंजाब में प्रभावी रूप में सुनाई दिया। ऐसी सरगर्मी ने संपूर्ण माहौल पर अपनी छाप छोड़ी।
संघर्ष के मार्ग पर डटे रहने के इस संदेश को किसान जनता का पुुरज़ोर समर्थन मिला। 24 अक्तूबर के समाचार पत्रों में एक बार फिर किसान मुद्दों पर संघर्ष की चर्चा ने सुखर््िायों में स्थान ग्रहण किया। इस व्यापक ऐक्शन को नज़रअंदाज़ करना मुश्किल था। शासक वर्गीय तथा सांप्रदायिक ताकतों के सांप्रदायिक खेल के दौरान ही 23 अक्तूबर को अलग-अलग स्थानों से हज़ारों किसानों ने मंत्रियों तथा संसदीय सचिवों के घरों की तरफ कूच किया। समाचार-पत्र पंजाबी ट्रिब्यून ने अपने मुख्य पन्ने के शिखर पर प्रकाशित खबर में बतायाः ‘‘ पंजाब की 8 किसान तथा 4 मज़दूर संगठनों की तरफ से मुख्य मंत्री, मंत्रियों, मुख्य संसदीय सचिवों तथा विधायकों के घरों के घिराव करने की योजना को पुलिस ने नाकाम करने की कोशिश की परन्तु किसान दर्जन से ज़्यादा मंत्रियों तथा मुख्य संसदीय सचिवों के घरांे या घरों को जाते सड़क मार्गों को घेरने में कामयाब रहे। किसानों मज़दूरों को रोका गया। उन्होंने वहीं पर सड़क मार्गों पर धरने लगा दिए‘‘। यह ऐक्शन इसे नाकाम बनाने के लिए पुलिस गिरफ्तारियां तथा रूकावटों के बड़े सिलसिले के बावजूद हुआ। किसान मज़दूर जनता के बढ़ते रोष को प्रकट करता यह ऐक्शन काम के सीज़न में होने की वजह से विशेष महत्व रखता है। इसका महत्व और भी बढ़ जाता है क्योंकि इसने शासकों द्वारा लोगों के असल मुद्दों को धूल में मिलाने के षड्यंत्रों को नाकाम करके किसानों मज़दूरों के असली मुद्दों की गूँज ऊँची की है। सांप्रदायिक सोच को निरुत्साहित करने व मेहनतकश लोगों की वर्गीय एकता को बचाने तथा संघर्ष को आगे ले जाने के पक्ष से भी इस ऐक्शन के दौरान हुई लामबंदी का महत्व और भी बढ़ जाता है।
मुख्य मंत्री के बादल गाँव के आवास का घिराव होने से बचाने के लिए 21 पुलिस नाके लगाए गए जिनमें सैंकड़ों पुलिस कर्मी  तैनात किए गए। सुबह से ही किसान-मज़दूर नेताओं तथा कार्यकर्ताओं को छापेमारी द्वारा गिरफ्तार किया गया। परन्तु फिर भी 3 विभिन्न दिशाओं से काफिले बादल गाँव की तरफ चल पड़े तथा रास्ते में रोके जाने पर सड़क यातायात जाम करके वहीं धरने पर बैठ गए। स्थिति को बयान करते हुए एक समाचार पत्र ने लिखाः
‘‘किसान मज़दूर कारकुन बादल गाँव की तरफ उमड़े.... कल शाम से लेकर आज पूरे दिन पुलिस तथा जासूसी तंत्र के पसीने छूटते रहे। पूरी रात किसान मज़दूर कारकुनों की गिरफ्तारी के लिए छापामारी के ज़ोरदार सिलसिले के बाद आज सुबह से ही लंबी कस्बा ऐसे नज़र आ रहा था मानो यह ख़ाकी वर्दी पहने पुलिस लश्करों के पहरे दरमयान एक किला हो। लंबी में दाखिल होने वाले प्रत्येक व्यक्ति की पुलिस तलाशी ले रही थी। इसके बावजूद किसान-मज़दूर मुख्य मंत्री के गाँव बादल की उत्तर दिशा में दोपहर एक बजे के करीब संगठित हो गए। जब यह बादल गाँव की तरफ कूच करने लगे तो भारी सुरक्षा बलों ने इन आंदोलनकारियों को लंबी गिदड़बाहा मार्ग पर घेर कर रोक लिया। दूसरी तरफ मंडी डबवाली की तरफ से किसान-मज़दूरों को मिट्ठड़ी-सिंहेवाला मार्ग पर रोक लिया। क्रोध में आए भूमि पुत्र सड़क मार्ग पर धरना लगा कर बैठ गए और तीखी धूप में सरकार के खिलाफ नारे लगाने लगे। संघर्षकारियों में औरतों की भारी संख्या थी‘‘।
विभिन्न स्थानों के संवाददाताओं की तरफ से ऐसी कितनी ही रिपोर्टें समाचार पत्रों में प्रकाशित हुईं। पंजाबी ट्रिब्यून तथा अन्य समाचार-पत्रों के मुख्य पृष्ठों की र्शीष सुखर््िायों में बताया गया कि मोगा में कृषि मंत्री तोता सिंह, संगरूर में परमिंदर सिंह ढींडसा, पटियाला में सुरजीत सिंह रखड़ा, अमृतसर मंे बिक्रम सिंह मजीठिया, तरनतारन में आदेशप्रताप सिंह कैरों, जालंधर में अजीत सिंह कुहाड़, मानसा में चतिंन सिंह समाओं तथा प्रेम मित्तल  के घरों पर किसान एवं मज़दूर प्रदर्शनकारियों के आक्रोश की गूँज सुनाई दी। मुक्तसर जि़ले में मुख्य मंत्री प्रकाश सिंह बादल के गाँव की तरफ जा रहे किसान काफिले को सिद्धेवाल गाँव में पुलिस ने रोका तो वहीं पर सड़क मार्ग जाम हो गया। इसी तरह बठिंडा-बादल सड़क मार्ग नंदगढ़ में जाम हो गया। बठिंडा-भगता सड़क मार्ग मंत्री सिकंदर सिंह मलूका के घर की तरफ बढ़ रहे किसानों ने पुलिस के रोके जाने पर कोठा गुरू में सड़क जाम किया। गुरदासपुर में बब्बेहाली के घर की तरफ जा रहे काफिले ने सड़क मार्ग जाम किया। होशियारपुर जि़ले के टांडा कस्बे में रविंद्र रसूलपूर के घर के सामने सड़क मार्ग जाम हुआ। पठानकोट में दिनेश सिंह बब्बू के बंगले के सामने प्रदर्शनकारियों को रोके जाने पर सड़क मार्ग का घिराव किया गया।
 पंजाब भर में 900 मज़दूर किसान गिरफ्तार किए गए। इसकी प्रतिक्रिया में घिराव का समय बढ़ा दिया गया। आंदोलनकारी जगह-जगह जमे रहे। घिराव अनिश्चित काल के लिए जारी रखने की चेतावनी के बाद गिरफ्तार किसानों मज़दूरों को छोड़ दिया गया। इस तनातनी की वजह से घिराव पहले ऐलान के मुताबिक दोपहर 3 बजे समाप्त होने की बजाय शाम तक जारी रहे।
26 अक्तूबर को किसान मज़दूर संगठनों की मीटिंग में निर्णय किया गया कि अकाली विधायकों तथा मंत्रियों के गाँव में प्रवेश करने पर विरोध प्रदर्शन किए जाऐंगे तथा जन लामबंदी जारी रखी जाएगी। बासमती की खरीद तथा मुल्य गिरावट राहत की विशेष माँग को लेकर मोगा व अमृतसर में डी.सी. दफ्तरों के आगे 4 से 6 नवंबर तक तीन दिवसीय धरने दिए जाऐंगे। इस प्रकार बादल हुकूमत के खिलाफ प्रचंड हो रहा किसान मज़दूर आक्रोष अपना दबाव बनाना जारी रखेगा। पंजाब में लोगों को बाँटने तथा भटकाने की शासक वर्गीय सियासत के प्रतिरोध में किसानों खेत-मज़दूरों के संघर्ष ने महत्वपूर्ण अंश के तौर पर स्थान ग्रहण कर लिया है। ऐसी स्थिति में मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल किसान संघर्ष के तीव्र क्षेत्र बठिंडा में पहले से तयशुदा कार्यक्रम के अनुसार शिरोमणि अकाली दल के पूर्व प्रमुख की पुण्यतिथि समारोह में भाग लेने की हिम्मत नहीं कर सके।

(सुखऱ् लीह के आगामी अंक के लिए रिपोर्ट का एक भाग)

2) किसान आक्रोश का सेंक व संकेत



किसान आक्रोश का सेंक व संकेत

13 अक्तूबर, 2015

जैसे कि उम्मीद थी किसानों खेत मज़दूरों तथा सरकार के दरमयान बातचीत विफल रही। मुआवज़े के संबंध में मात्र एक नई बात कपास से संबंिधत किसानों के लिए ऐलान की गई मुआवज़ा राशि के 10 प्रतिशत के बराबर रकम खेत मज़दूरों के लिए राहत फंड के तौर पर जारी करने का सरकारी ऐलान है। यह किसानों व खेत मज़दूरों के सांझे दबाव का परिणाम है। बातचीत के दौरान यह मुद्दा विशेष रूप में उभरकर चर्चा में आया। यह बात किसानों व खेत मज़दूरों के आपसी संबंधों की सांझ तथा भरोसे की भावना को बढाने की दृष्टि से अहम भूमिका निभाएगी।
लेकिन कपास के मुआवज़े में कोई बढौतरी नहीं की गई। बासमती के संबंध में भी किसी राहत का ऐलान नहीं हुआ। सरकार का जवाब बड़ा साफ है। इसमें भविष्य का संकेत भी है कि मज़दूरों किसानों के लिए सरकारों के खजाने खाली ही रहेंगे। किसानों खेत मज़दूरों ने संघर्ष वापसी की सरकारी अपील जायज़ तौर पर ठुकरा दिया है और लंबे रेल जाम की उलझनों को देखते हुए वे एक बार तत्काल संघर्ष का रूप बदल रहे हैं। दोनों सत्तारूढ पार्टियाँ संघर्ष की इस तात्कालिक व तीखी धार के निशाने पर हैं। आगामी दिनों में संघर्ष के दांव पेच व ठोस रूप कुछ भी हों, परन्तु शासक आक्रोश से भरी जनता के राजनीतिक हल्लेे व जुझारू ऐक्शनों के सुमेल के आगामी दौर से मुक्त नहीं है।
मौजूदा हालात के मद्देनज़र संघर्ष, खास कर रेल जाम के बेमिसाल ऐक्शन की राजनीतिक प्राप्ति बहुत अहम है। भूमि पुत्रोें की हालत देश में गंभीर चर्चा का विषय बनी हुई है। किसान आक्रोश की स्पष्ट गूँज देश विदेश में सुनाई पड़ी है। किसानों खेत मज़दूरों की मंदी हालत तथा आत्महत्याओं के राजनीतिक मुजरिमों के तौर पर शासक बेनकाब हुए हैं। पत्थर दिल जन-दुश्मन रवैया प्रदर्शित हुआ है। मुनाफाखोर कीटनाशक साम्राज्यवादी कंपनियों के साथ शासकों के संबंध का चाकर चरित्र खुल कर सामने आया है। इसे ढ़कने के लिए खेतीबाड़ी विभाग के निर्देशक तथा उसके जोड़ीदारों को गिरफ्तार करने तक जाना पड़ा है।सत्तारूढ पार्टी के महत्वपूर्ण नेताओं तथा नकली किसान लीडरों ने इस संघर्ष को सामाजिक शांति भंग करने व हिंसा भड़काने वाला कहा है। परन्तु वे जनमत को प्रभावित करने में नाकाम रहे। साथ में इन लीडरों को पर्याप्त फिटकारें भी पड़ीं। इस संघर्ष ने प्रांत में संकीर्ण शासक वर्गीय सियासत के डेरा सच्चा सौदा जैसे मुद्दों को एक बार तो दरकिनार कर दिया है।
सबसे अहम बात यह है कि अब तक के संघर्ष के अनुभव ने यह बात अच्छी तरह से उभार दी है कि किसान जनता का पाला कैसे दुश्मन से पड़ा है तथा अधिकारों की लड़ाई कैसी ताकत, तैयारी एवं इरादे की मांग करती है। रेल रोको ऐक्शन दौरान राज सत्ता किसानों पर खूनी हिंसक हमला बोलने की तैयारी करती नज़र आई है। राजनीतिक नेताओं, नकली किसान लीडरों तथा रेलवे के उच्च अधिकारियों के बयानों द्वारा ऐसे हमले का माहौल बनाने की कोशिश की गई। भारी पुलिस लश्करों को तैयार बर तैयार रखा गया। यह बात अलग है कि कितने ही दिन जन-आक्रोश का वेग शासकों के काले एवं खूनी इरादे के लिए रूकावट बना रहा। उन्हें बातचीत का ढोंग रचना पड़ा। परन्तु आखिर में यह ढोंग जन-दुश्मन नीयत तथा नीति का इश्तिहार हो गुज़रा है। दूसरी तरफ लामबंदी के घेरे में हो रही वृद्धि ने बहुत सारे नए जुझार कार्यकर्ताओं के आगमन ने, शासकीय रवैये  तथा चरित्र के अनुभव ने, जमा हुए आक्रोष तथा तेज़ हुई समझ ने किसान लीडरशिप के लिए ऐसी सामग्री उपलब्द्ध करवा दी है जिसके बल पर बेहतर ज़ोर आज़माइश के अगले दौर में जाया जा सकता है। किसान शक्ति एक बार रेलवे लाइनों से उठकर अगले फिटकार व ललकार हल्ले के लिए गाँवों की तरफ रूख़ कर रही है। संघर्ष के अगले बड़े ऐक्शन की दस्तक 23 अक्तूबर को सत्तारूढ पार्टियांे के मंत्रियों तथा विधायकों के बंगलों पर होगी। हालत का संकेत यही है कि शासको के लिए किसान आक्रोश का सियासी सेंक बढ़ता जाएगा। इस प्रक्रिया में संगठित किसान शक्ति में और अधिक निखार आने की संभावनाएँ मौजूद हंै।

(सुखऱ् लीह (पंजाबी) अक्तूबर सपलीमेंट 2015 की संपादकीय)